HW News Marathi
देश / विदेश

बलात्कार्यांना २१ दिवसांत फाशी ‘महाराष्ट्रात राबवणार ‘आंध्र पॅटर्न’

मुंबई | महाराष्ट्र सरकार राज्यातील कायदा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने एक महत्वाचा कायदा पारीत करण्याच्या विचारात आहे. बलात्कार्यांना तात्काळ फाशी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्रात आंध्रप्रदेश पॅटर्न राबवला जाणार आहे. बलात्कारप्रकरणी आंध्र प्रदेश पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवल्याची माहिती शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. यासंदर्भाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

हैदराबादमध्ये काही दिवसांपूर्वी एका डॉक्टर तरुणीवर करण्यात आलेला सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या केली. यामुळे संपूर्ण देशभरात या प्रकरणाचे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच या प्रकरणातील चारही आरोपी हैदराबाद पोलीस एन्काउंटरमध्ये ठार झाले होते.आंध्रप्रदेशनंतर आता महाराष्ट्र सरकारसुद्धा महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे.

आंध्रप्रदेश सरकारचा निर्णय काय आहे ?

बलात्कार प्रकरणातील खटल्यांचे निकाल जलद लागावे. यासाठी आंध्रप्रदेश विधानसभेत ३ दिवसांपूर्वीच ऐतिहासिक ‘दिशा विधेयक’ २०१९ (आंध्र प्रदेश फौजदारी कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2019) पारित करण्यात आला आहे. या विधेयकात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा आणि २१ दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांचा निकाल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार बलात्कार प्रकरणातील खटल्यात एक आठवड्यात चौकशी आणि २ आठवड्याच्या सुनावणी पूर्ण झाली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. हैदराबाद सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला पोलिसांनी ‘दिशा’ नाव दिले होते. त्यामुळेच या विधेयकाला देखील दिशा असे नाव देण्यात आले आहे. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी आधीच म्हटले होते की, “सरकार महिलांच्या सुरक्षेबाबत अत्यंत गंभीर आहे. आणि म्हणूनच हे सुनिश्चित केले जाईल की, अशी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढली जातील. जेणेकरून दोषींना २१ दिवसांच्या आत शिक्षा होऊ शकेल. या दरम्यान सीएम रेड्डी असेही म्हणाले होते की, मी देखील दोन मुलींचा बाप आहे.”

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

कृषी कायद्यांना दीड वर्ष स्थगिती देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव

News Desk

अरुण जेटली यांच्या निधनाने विद्वान, कर्तबगार नेता गमावला !

Gauri Tilekar

आमदार फोडण्यासाठी भाजपकडून प्रत्येकी २ कोटींचे आमिष !

News Desk