मुंबई | महाराष्ट्र सरकारने यापुढे सीबीआय सरकारच्या परवानगी शिवाय कोणतीही चौकशी करू शकणार नाही असे निर्देश दिले आहेत. यावर आज राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत महत्वाची माहिती दिली. “सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सीबीआयची महाराष्ट्रात नाकाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.
सीबीआय यापुढे महाराष्ट्राच्या परवानगीशिवाय राज्यात चौकशी करु शकणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सीबीआयला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आता राज्याची परवानगी घ्यावी लागेल. सीबीआय ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली.
सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र, मुंबई पोलीस जो तपास करत होते, त्याचा तपास सीबीआयने घेतला, TRP घोटाळ्याच्या तपासातही तसंच झालं, पण मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक सर्वांना माहिती आहे, तरी त्यांना बदनाम करण्याच काम केलं. यापुढे सीबीआय हस्तक्षेप करु शकणार नाही, असं अनिल देशमुखांनी निक्षून सांगितलं.
सीबीआयला महाराष्ट्रात येऊन चौकशी करण्याचा अधिकार होता. १९८९ मध्ये सीबीआयला परवानगी दिली. आता राज्याच्या पूर्वपरवागनीशिवाय सीबीआयला चौकशी करता येणार नाही, असे आदेश गृह विभागाने काल काढले आहेत, असं देशमुखांनी सांगितली. काही राज्यातही सीबीआयवर अशी बंदी घालण्यात आल्याचं देशमुख म्हणाले.
मुंबई पोलीस टीआरपी केसची चौकशी करत आहेत. उत्तर प्रदेशात गुन्हा नोंद असून त्याची चौकशी सीबीआयला दिली. पुढे जाऊन काहीही होऊ शकते. राजकीय दबावापोटी केसेस सीबीआयला दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी सीबीआयला पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले, याकडेही गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
