मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चांगलाच गाजत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, “मराठा समाजासाठी ३ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करा”, अशी मागणी आता भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील ठाकरे सरकारला केली आहे. चंद्रकांत पाटील म्हणतात कि, ‘जे ओबीसींना ते मराठ्यांना’ हे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे सूत्र पाळून मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत सवलती चालू करा व त्यासाठी तातडीने ३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी आज (१४ मे) महाविकास आघाडी सरकारकडे केली. त्याचप्रमाणे, “आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी”, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांतपाटील म्हणाले की, “१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार कायम आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तसा निकाल लागल्यास मराठा आरक्षणाला मदत होणार आहे. परंतु, राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण नाकारणाऱ्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची गरज आहे.”
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १ हजार कोटी रुपये द्या !
चंद्रकांत पाटील पुढे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी देण्याबाबत बोलताना म्हणाले कि, “मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शिक्षण व रोजगारासाठी सवलती मिळणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबवलेले ‘जे ओबीसींना ते मराठ्यांना’, हे सूत्र अंमलात आणावे. त्यासाठी ३ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. त्यापैकी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला १ हजार कोटी रुपये द्यावेत व त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करावी. सारथी संस्थेला ५०० कोटी रुपये द्यावेत. मराठा समाजातील विद्यार्थी विद्यार्थीनींची निम्मी फी भरण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी.”
केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा…!
चंद्रकांत पाटील मराठा आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारला सल्ला देताना म्हणाले की, “१०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल निकाल आला आणि राज्याचा आरक्षणाचा अधिकार कायम राहिला तरीही सर्वोच्च न्यायालयात ज्याच्या आधारे मराठा आरक्षण नाकारले असे मागासलेपणा व ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी असाधारण स्थिती हे अन्य दोन मुद्दे उरतात.महाविकास आघाडी सरकारने सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा ताबडतोब राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत पुन्हा सर्वेक्षण आणि अभ्यास सुरू केला पाहिजे. असा अहवाल आल्यानंतरच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग व राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने राज्याला पुन्हा कायदा करता येईल.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
