मुंबई | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (१२ फेब्रुवारी) पासून आर्थिक मागासांना आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आज घेतलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेतला गेला आहे. महाराष्ट्रात अध्यादेश काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के दिलेले आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली होती. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता विविध राज्यांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
नोकऱ्यांमध्ये शासकीय आस्थापना, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निमशासकीय संस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये या आरक्षणाचा फायदा मिळणार आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या सर्व मेगाभरती, शिक्षण सेवक भरतीमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू होणार आहे.
सवर्ण आरक्षणाची अंमलबजावणी करणारे गुजरात देशातलं पहिलं राज्य ठरले आहे. यानंतर आसाम, बिहार,उत्तराखंड, झारखंड आणि उत्तर प्रदेशच्या कॅबिनेटनेही खुल्या प्रवर्गातील गरिबांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. यानंतर सवर्ण आरक्षण लागू करणारे महाराष्ट्र देशातील सहावे राज्य ठरले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
