HW News Marathi
महाराष्ट्र

राज्यातील आशा वर्कर्सचा संप मिटला, राजेश टोपेंच्या बैठकीत निघाला तोडगा

मुंबई। राज्यभरातल्या आशा वर्कर चा संप आता मिटला असून गेल्या दोन दिवसांपासून आशा वर्कर्स संघटनेचे पदाधिकारी आणि आरोग्यमंत्र्यांमध्ये झालेल्या चर्चेला यश आलं आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. कोरोना काळात सेवाभत्ता वाढवून मिळावा, या मागणीसाठी आशा वर्कर्स संपावर गेलेल्या होत्या. याशिवाय त्यांच्या इतरही काही मागण्या होत्या. पण अखेर हा संप मिटलेला असल्याची माहिती खुद्द आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.

(१५ जूनपासून) महाराष्ट्रात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक ह्या संपावर गेल्या होत्या . मानधन नको , वेतन द्या , या मूळ आणि प्रमुख मागणीसह कोरोना काळात प्रतिदिन ५०० रुपये भत्ता देण्याबरोबरच आशा स्वयंसेविका ( वर्कर ) यांचा शासनाने विमा काढण्याबरोबरच आरोग्य सेवा- सुविधा पुरवाव्यात , अशी मागणी करत राज्यातील सुमारे ७२ हजारांहून अधिक आशा व गटप्रवर्तकांनी घरात राहूनच राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला होता . कोरोना महामारीच्या काळात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून आशा वर्कर्स ग्रामीण भागात कोरोना योद्धा म्हणून कार्य करत आहेत . त्यामुळेच ग्रामीण भागातील कोरोनाबाधितांना योग्य ते उपचार मिळाले . जिल्हा आरोग्य विभागाची यंत्रणा कुचकामी ठरलेली असताना आशा वर्कर यांनी मोलाचे कार्य केले . आजही ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेची भिस्त सर्व आशा वर्कर्स यांच्यावरच आहे.

एक हजार रुपयांच्या निश्चित मानधनासोबतच ५०० रुपयांचा कोविड भत्ता मिळणार , म्हणजेच , एकूण १५०० रुपये(१ जुलैपासून) आशा वर्कर्सना देण्यात येणार आता सध्या लसीकरण मोहीम सुरु आहे , त्यासाठी लसी देणाऱ्या आशा वर्कर्सना २०० रुपये अतिरिक्त भत्ता देणार अनेकदा काम करताना आशा वर्कर्सवर हल्ला होतो , याबाबत पोलीस विभागाला देखील कडक कारवाईच्या सूचना देण्यात येतील कर्तव्य बजावताना ज्या आशा वर्कर्सचा मृत्यू झाला त्यांना पन्नास लाख रुपये देणं निश्चित झालं आहे . आशा वर्कर्स आणि त्यांच्या कुटुंबियांची नावं अंतर्भूत करुन त्यांना कोविड शासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा देण्यात येईल मागच्या सरकारने मान्य केलेले २००० प्रति महावाढ मान्य करून अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल असे देखील या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राज्यात सत्त स्थापन न झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू होईल | सुधीर मुनगंटीवार

News Desk

अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाकडून दिलासा नाही,जामीन अर्ज फेटाळला!

News Desk

उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले सातारा वैद्यकीय महाविद्यालय वर्षभरात सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा

News Desk