फडणवीस सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात कायदा टिकवला – आशिष शेलार

मुंबई | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज (५ मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरु झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.दरम्यान, या निर्णयावर राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे.

काय म्हणाले आशिष शेलार?

मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटात घेऊन नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं मिळवून दिले. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आलेलं आहे. इंदिरा सहाणींच्या मोठ्या बेंचच्या जजमेंटनं विशेष परिस्थिती 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं होतं.

त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, सर्व राज्यातील संघटनांकडून डाटा जमा करण्याचा अभ्यास फडणवीस सरकारकडून झाला.

त्यावेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्या संस्था संघटनांना विरोध केला. मागासवर्गीय आयोगाची आपण स्थापना केली. गायकवाड कमिशनच्या कामामध्ये वारंवार राज्य भरात विरोधात भाषण देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर कायदा आला. मुंबई उच्च न्यायालयात ज्यावेळी त्याला चँलेंज करण्यात आला. तिथे देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात कायदा टिकवला.

मविआ सरकारनं या मराठा संघटना, मराठा वकील यांच्याशी संपर्क केला गेला नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कायदा, गायकवाड आयोगाचा अहवाल पाण्यात घालण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं काम केलं आहे. मविआ सरकारनं मराठा समाजाला फायदा मिळवून देण्यासाठी कायदा करायचं असेल तर विरोधी पक्ष तुमच्या सोबत काम करण्यास तयार आहे, असं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी दिलं आहे.