मुंबई | मराठा आरक्षण कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यावरून विरोधी पक्षाने सरकारवर टीका केल्या. या सर्व बाबींनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (१० सप्टेंबर) एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर चर्चा झाली. तसेच पुढील रणनितीसंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांवर विचारविनिमय झाला.
यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी मराठा समाजातील विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, आरक्षणाच्या बाजूने लढलेली वकील मंडळी, अभ्यासक आणि जाणकारांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आज (११ सप्टेंबर) दुपारी ४ वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
“काही मंडळींनी जाणीवपूर्वक मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि त्याचा राजकीय वापर करता यावा तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, या हेतूने हे कारस्थान केले जाते आहे. समाजाने हे षडयंत्र ओळखण्याची आणि हाणून पाडण्याची गरज असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
