मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे विधान हास्यास्पद आणि बेजबाबदार आहे. केंद्राची जबाबदारी नाकारून भाजपने समाजाची दिशाभूल करू नये, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाशी केंद्र सरकारचा संबंध नसेल तर मग सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे सर्वोच्च विधी अधिकारी म्हणजे अॅटर्नी जनरल यांना नोटीस का दिली? असा प्रतिप्रश्न चव्हाण यांनी विधीमंडळ परिसरात प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना उपस्थित केला. आ. चंद्रकांत पाटील यांचा दावा खोडून काढताना ते पुढे म्हणाले की, भाजप सरकारच्याच कार्यकाळात नेमले गेलेले वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी आणि परमजितसिंग पटवालिया यांनी गेल्या २८ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्षच मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नेमके कोणते सहकार्य अपेक्षित आहे, त्याचा विस्तृत उहापोह केला.
या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या सक्रिय भूमिकेची आवश्यकता आहे, असेही उभय विधीतज्ज्ञांनी सांगितले. या वकिलांनी बैठकीत दिलेली माहिती चुकीची आहे, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांचे म्हणणे आहे का? या दोन्ही वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडून संपूर्ण सहकार्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट आश्वासन दिले. केंद्राचा संबंध नसता तर फडणविसांनी हे आश्वासन दिले असते का? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्तीच अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केली.
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरूस्तीचा उहापोह करण्याची आवश्यकता विषद केली आहे. ही घटना दुरूस्ती मोदी सरकारने २०१८ मध्ये केली आणि या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांना एसईबीसीचा प्रवर्ग करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा मराठा आरक्षणाचे विरोधक करतात. मग केंद्र सरकारने केलेल्या या घटना दुरूस्तीमुळे राज्यांच्या अधिकारावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही, हे स्पष्ट करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी नाही का?
देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक झालेले आहे. मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के मर्यादेची अट गृहित धरली तर उद्या केंद्राच्या ईडब्ल्यूएससह देशभरातील अनेक राज्यांची आरक्षणे धोक्यात येतील. महाराष्ट्र सरकार आपली भूमिका मांडेलच. पण हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न असल्याने इंद्रा साहनी प्रकरणाचे पुनराविलोकन करण्याची विनंती केंद्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाला करणे आवश्यक आहे. त्यातून महाराष्ट्रासह इतर राज्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न सुद्धा मार्गी लागतील. हा देशाचा प्रश्न असल्याने यासंदर्भात केंद्राने भूमिका मांडणे अधिक महत्त्वपूर्ण ठरणार नाही का? असाही सवाल अशोक चव्हाण यांनी केला.
भाजप सरकारच्या काळात सरकारच्या वकिलांना चांगले ब्रिफिंग झाले म्हणून उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले, या विधानाचाही चव्हाण यांनी चांगलाच समाचार घेतला. भाजप सरकारच्या काळात ज्या वकिलांना चांगले ब्रिफिंग झाले, असे आ. चंद्रकांत पाटील म्हणतात, तेच वकील आजही कायम आहेत. भाजपच्या काळात नेमलेले वकीलच आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडत आहेत. वकीलही तेच आहेत आणि युक्तीवादाचे मुद्देही तेच आहेत. त्यांना यापूर्वीच चांगले ब्रिफिंग झाले असेल तर मग ते वकील व्यवस्थित बाजू मांडत नाहीत, असा हास्यास्पद आरोप भाजप कशासाठी करते, अशीही विचारणा अशोक चव्हाण यांनी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
