HW News Marathi
महाराष्ट्र

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत लातूर जिल्ह्यात कृषि आधारित १४ उपप्रकल्प उभारणीसाठी २१ कोटींचे अनुदान

लातूर | राज्यात शेतमालाच्या सर्वसमावेशक स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत व्हावी, यासाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प अर्थात ‘स्मार्ट’ प्रकल्प (Smart Projects) राबवण्यात येत आहे. या अंतर्गत लातूर (Latur) जिल्ह्यात 14 उपप्रकल्पांसाठी सुमारे 21 कोटी 99 लाख 63 हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या माध्यमातून गोदाम, स्वच्छता प्रतवारी युनिट व डाळ मिल आदी उपप्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे.

राज्यात पिकविल्या जाणाऱ्या विविध पिकांच्या कार्यक्षम मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने ‘स्मार्ट’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. लहान आणि सीमांत शेतकरी तसेच कृषि नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून शेतमालाच्या सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी मदत करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.

शेतकऱ्यांना अधिक मोबदल्यासाठी मूल्यसाखळीचा विकास

शेतमालाच्या उत्पादनापासून ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यामध्ये समाविष्ट घटकांचा समावेश मूल्यसाखळीमध्ये होतो. या साखळीत सहभागी असलेल्या घटकांकडून शेतमालाची मालकी हस्तांतरित होत असताना त्या शेतमालाची किंमतही वाढते. त्यानुसार ग्राहकाने शेतमाल खरेदी करताना दिलेल्या किंमतीत उत्पादकाचा म्हणजेच शेतकऱ्याचा हिस्सा वाढविण्यासाठी मूल्यसाखळी सर्वसमावेशक आणि स्पर्धात्मक मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांची उभारणी केली जाणार आहे.

उपप्रकल्प उभारणीची जबाबदारी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांवर

लातूर जिल्ह्यात ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या उपप्रकल्पांची उभारणी ही उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प या पध्दतीने म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि खरेदीदार संस्था यांच्या भागीदारीतून केली जाणार आहे. यामध्ये उपप्रकल्प उभारणीची संपूर्ण कार्यवाही शेतकरी उत्पादक कंपनीमार्फत होणार असून त्यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर ‘स्मार्ट’ प्रकल्पाच्या जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणेची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

जिल्ह्यात 14 उपप्रकल्पांची होणार उभारणी

मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत लातूर जिल्ह्यात 2018-19 मध्ये तीन पथदर्शी (पायलट प्रोजेक्ट) उपप्रकल्पांची तत्वावर उभारणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता सन 2022-23 मध्ये 36 कोटी 89 लाख 22 हजार रुपयांच्या 14 उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रकल्प उभारणीसाठी 60 टक्के म्हणजेच 21 कोटी 99 लाख 63 हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 6 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना 4 कोटी 96 लाख 44 हजार रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. प्रकल्प उभारणीच्या विविध टप्प्यांवर हे अनुदान वितरीत केले जाणार आहे. सोयाबीन, हरभरा ही जिल्ह्यातील प्रमुख पिके असल्याने धान्याधारित उपप्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये गोदाम, स्वच्छता व प्रतवारी युनिट आणि डाळ मिलचा समावेश आहे, अशी माहिती ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक दत्तात्रय गावसाने यांनी दिली.

अशी आहे उपप्रकल्पांची तालुकानिहाय संख्या

‘स्मार्ट’ प्रकल्पातून लातूर तालुक्यात तीन, रेणापूर आणि जळकोट तालुक्यात प्रत्येकी एका आणि उदगीर, निलंगा, देवणी तालुक्यात प्रत्येकी दोन गोदाम, स्वच्छता व प्रतवारी युनिटचे उपप्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. तसेच लातूर तालुक्यात गोदाम व बेसन युनिटचा एक उपप्रकल्प, औसा तालुका आणि देवणी तालुक्यात प्रत्येकी एक डाळ मिल उपप्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.

Related posts

कास पठाराच्या पर्यावरणपूरक सुविधांतून पर्यटनाला चालना मिळणार

Aprna

“सुनलो हमारी बात…” आमदार बच्चू कडूंचे पावसात सरकारविरोधी आंदोलन

News Desk

भीमा-कोरेगाव प्रकरणात शरद पवारांची साक्ष नोंदवणार!

News Desk