नागपूर | मोदींच्या दुसऱ्या टर्ममधील मंत्रिमंडळ विस्तार काल (७ जुलै) पार पडला. काही नेत्यांची वर्णी लागली तर काहींना राजीनामा देत बॅकफूटवर यावं लागलं. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील राजभवनात केवळ राज्यातील भाजपच्या नेत्यांनाच घरी गेल्यासारखे वाटते असे नाही. गेल्या आठवडाभरातील देशपातळीवरील राजकीय घडामोडी पाहिल्या तर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे किंगमेकरच्या भूमिकेत असल्याचे स्पष्ट होते. विशेषत: उत्तराखंडचे नवे मुख्यमंत्री व नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाच्या बहुचर्चित फेररचनेतून हे सिद्ध होते.
आठवडाभराच्या अंतराने राज्यपाल कोश्यारी यांचे शिष्य म्हणविले जाणाऱ्या दोन तरूण नेत्यांना अनुक्रमे उत्तराखंड व केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठी पदे मिळाली आहेत. कोश्यारी हे मंत्री, मुख्यमंत्री असताना त्यांचे विशेषाधिकारी राहिलेले पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री बनले तर नैनितालचे खासदार अजय भट्ट यांचा काल संध्याकाळी केंद्रीय मंत्री म्हणून शपथविधी झाला. सोबतच त्या राज्याच्या राजकारणात कोश्यारी यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असलेले केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
२००० मध्ये उत्तर प्रदेशच्या विभाजनानंतर उत्तराखंड हे नवे राज्य बनले. त्याआधीच विद्यार्थीदशेतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक राहिलेले भगतसिंह कोश्यारी ते उत्तर प्रदेश विधानपरिषदेचे सदस्य होते. नित्यानंद स्वामी यांच्या नेतृत्त्वातील उत्तराखंडच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात ते ऊर्जामंत्री होते तर वर्षभरातच ते मुख्यमंत्री म्हणून विराजमान झाले होते. तथापि, २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला व कोश्यारी यांच्या वाट्याला विरोधी पक्षनेतेपद आले. त्यानंतर पाच वर्षांनी भाजप सत्तेवर आला तेव्हा मात्र त्यांच्याऐवजी बी. सी. खंडुरी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली.
यानंतर कोश्यारी आधी राज्यसभेचे व नंतर लोकसभेचे सदस्य राहिले होते. विधिमंडळ व संसदेच्या दोन्ही सदनांचे सदस्य बनण्याची आगळी कामगिरी त्यांच्या नावाने नोंदविली गेली. सप्टेंबर २०१९ पासून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत व त्यांच्या या संसदीय अनुभवाचे दर्शन गेले पावणेदोन वर्षे महाराष्ट्राला होत आहे. रा. स्व. संघाशी, तसेच नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. त्यामुळेच उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रीपदापासून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेररचनेत त्यांच्या शब्दाला मान असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
