गोवा | महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज (१९ ऑगस्ट) गोव्याच्या राज्यपाल पदाची (अतिरिक्त कार्यभार) शपथ घेतली. डोना पॉला, पणजी येथील राजभवनात शपथ घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी त्यांना राज्यपालपदाची शपथ दिली.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आज गोव्याच्या राज्यपाल पदाची (अतिरिक्त कार्यभार) शपथ घेतली. डोना पॉला, पणजी येथील राजभवन येथे झालेल्या शपथविधी सोहळ्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. pic.twitter.com/G0zmrstroZ
— Governor of Maharashtra (@maha_governor) August 19, 2020
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर आता गोव्याच्या राज्यपालपदाची अतिरिक्त जबाबदारी देखील सोपविण्यात आली आहे. गोव्याचे विद्यमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची बदली झाल्याने गोव्याच्या राज्यपाल पदाची जबाबदारी भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर सत्यपाल मलिक यांची बदली मेघालयच्या राज्यपालपदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता गोवा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालपदी भगतसिंह कोश्यारी असणार आहेत.
भगतसिंह कोश्यारींचा राजकीय प्रवास
५ सप्टेंबर २०१९ रोजी भगतसिंह कोश्यारी यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकांनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षादरम्यान आणि राज्यात महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतरही भगतसिंह कोश्यारी महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसतात. उत्तराखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर भगतसिंह कोश्यारी हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्याचप्रमाणे २००१-२००२ या काळात कोश्यारी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. पुढे २००२ ते २००७ काळात ते उत्तराखंड विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहिले. त्याचप्रमाणे कोश्यारी २००८ ते २०१४ या काळात राज्यसभेचे खासदार होते. २०१४ सालच्या लोकसभेत ते नैनिताल-उधमसिंगनगर मतदारसंघातून विजयी झाले.
कोण आहेत सत्यपाल मलिक?
२५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी गोव्याच्या राज्यपालपदी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तर त्यापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट २०१८ ते ऑक्टोबर २०१९ या काळात सत्यपाल मलिक हे जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. मलिक यांच्याच कार्यकाळात मोदी सरकारकडून जम्मू-काश्मीरबाबत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा घटनात्मक निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये जाहीर केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
