नवी दिल्ली | ” सुरेंद्र गडलिंग आणि इतर आरोपींच्या विरोधात गंभीर गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना जामीन देऊ नका, अशी मागणी राज्य सरकारकडून सोमवारी (३ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. दरम्यान, “भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाला एक वर्ष पूर्ण होईल. अजूनही या प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मला जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. कारण अर्धवट आरोपपत्र दाखल झाले आहे”, असे एल्गार व कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील संशयित आरोपी अ‍ॅड.सुरेद्र गडलिंग यांनी न्यायालयात सांगितले होते.
Bhima Koregaon case: Maharashtra government today submitted to the Supreme Court that the charges against accused, Surendra Gadling and other persons are very serious and cannot be granted bail due to technicality. The Apex Court adjourned the hearing till January 2019.
— ANI (@ANI) December 3, 2018
अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांना त्यांच्या घरूनच अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी जानेवारी २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. एल्गार परिषदेत प्रक्षोभग भाषणे करणाऱ्याच्या आरोपावरून कारवाई करत पुणे पोलिसांनी अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्या घरावर छापे घातले होते. त्यावेळी अ‍ॅड. गडलिंग यांच्या घरात काही पेनड्राईव्ह, सीडी, डिव्हीडी व हार्ड डिस्क जप्त करण्यात आले होते.
पुण्यातील शनिवारवाडा येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेसाठी माओवाद्यांनी आर्थिक मदत पुरवल्याची माहिती पुणे पोलिसांना मिळाल्यानंतर देशभरात अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. एल्गार परिषदेशी संबंधित सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, महेश राऊत, रॉनी विल्सन आणि प्रा. शोमा सेन यांना अटक करण्यात आली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
