पुणे | एल्गार परिषदेचा तपास तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणाकडे (एनआयए) देण्यास पुणे सत्र न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. पुणे पोलिसांनी ना हरकत प्रमाण पत्र न्यायालयात सादर केले. यानंतर एल्गार परिषदेची सर्व कागद पत्रे मुंबई एनआयएच्या विशेष न्यायालयाकडे सुपुर्त करण्याचे आदेश दिले आहे. येत्या २८ फेब्रुवारीला सर्व आरोपींना मुंबई एनआयएच्या न्यायालयात हजर करणार आहे.
Bhima Koregaon Case: Pune Sessions Court passes an order to transfer all the records and further proceedings of the case to Special NIA Court, Mumbai. All the accused in the case to be produced before the Special NIA Court in Mumbai on 28th February.
— ANI (@ANI) February 14, 2020
एल्गार परिषद प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे येण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य गृहमंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. मात्र, एनआयएच्या अर्जावर कुठलाच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे एनआयएने कायदेशी पद्धतीने लढई लढण्याचा निर्णय घेत. पुणे सत्र न्यायालयात एल्गार परिषद प्रकरण तापस घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला. एनआयएच्या अर्जावर राज्य सरकारने आक्षेप घेत न्यायालयात तापस सोपवण्यावर युक्तीवाद केला. एल्गार परिषदेचा तपास करण्यासाठी राज्याची पोलीस यंत्रणा सक्षम आहे. या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी कुठल्याही दुसऱ्या एजन्सीची गरज नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने पुणे सत्र न्यायालयात मांडली होती.
दरम्यान, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यास मंजुरी दिली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. पवारांनी आज (१४ फेब्रुवारी) कोल्हापूर पत्रकार परिषदेत बोलताना नाराजी व्यक्त केली. यानंतर महाविकासआघाडीत सर्व काही आलबेल नाही, असे स्पष्ट चित्र दिसून आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
