भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारावरून विखे पाटील यांनी सुद्धा सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणात गृह खात्याची अक्षम्य निष्क्रियता आणि अपयश पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले. वेळीच प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असती तर पुढील अप्रिय घटना टाळता आल्या असत्या. पण सरकार ते करू शकले नाही. भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचाराची पार्श्वभूमी अनेक दिवसांपासून तयार केली जात होती.
पण गृह खाते अन् गुप्तचर विभाग झोपलेले होते. हिंसाचार सुरू झाल्यानंतरही सरकारने काहीच केले नाही. हा हिंसाचार म्हणजे सरकार पुरस्कृत दंगल होती. मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे हे कारस्थान होते, असा ठपका विखे पाटील यांनी ठेवला. मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची नैतिकता नाही. परंतु, भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यांनी गृह खाते सोडायला हवे.
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत निष्क्रियता व हलगर्जी केल्याबद्दल राज्याचे पोलीस महासंचालक, पुणे रेंजचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे. भीमा-कोरेगावची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कोषाध्यक्ष व माजी मंत्री डॉ. सुरेश शेट्टी, आ. संजय दत्त, आ.प्रा. जनार्दन चांदूरकर, माजी आमदार मधू चव्हाण, चरणजितसिंग सप्रा, अलकाताई देसाई, अशोक जाधव, अरूण सावंत आदी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
