मुंबई | भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घेण्याची मागणी तक्रारदार अंजली दमानिया यांच्यावतीने काल न्यायालयात करण्यात आली. याप्रकरणी माजी महसूलमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध पुण्यातील न्यायालयात दावा सुरू आहे. अपेक्षित उत्तरे न दिल्यास तपासाला सहकार्य करत नसल्याचा आरोप ईडीकडून केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे खडसेंनी ईडीची समन्स् रद्द करण्यासाठी न्यायालयाकडे मागणी केली आहे.
“भोसरी या ठिकाणी माझ्या बायकोने एक भूखंड खरेदी केला आहे. त्याबाबत नोटीस दिली आहे. त्या यापूर्वी चार वेळा चौकशी झाली आहे. ही पाचव्यांदा चौकशी होत आहे. हा व्यवहार रेडी रेकनरच्या दरानुसार पाच कोटींचा आहे. ती चौकशी करण्याचा ईडीला अधिकार आहे. त्यामुळे ईडीला सहकार्य करु. मी जास्त काही बोलणार नाही. जे काही आहे ते नंतर बोलेन,” असे स्पष्टीकरण एकनाथ खडसे यांनी दिले होते.
लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान अपेक्षित जबाब घेतले नाहीत. ज्यांनी मोठमोठ्या रकमा एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या बनावट कंपन्यासह अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांचे जबाब घेण्यात आले नाहीत. त्यानंतरही क्लोजर अहवाल दाखल करण्यात आला, असे अॅड. सरोदे यांनी न्यायालयात सांगितले. अॅड. सरोदे यांनी कुणाचे जबाब आवश्यक होते याची यादीच न्यायालयासमोर सादर केली. त्यामुळे दावा बंद न करता या प्रकरणाचा तपास कायदेशीर बाजू तपासून व्हावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
