मुंबई। महाराष्ट्रातील भाजप महामंडळाने त्यांचा निधी राज्यात नव्हे तर केंद्रात वळवला आहे. त्यांचा मुख्यमंत्री सहायता निधीवर विश्वास नाही. राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख. त्यांनी तरी त्यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत वळवून अतरंगी भाजपाईंना चपराक द्यायला हवी होती, पण राज्यपालही दिल्लीच्याच मार्गाने निघाले. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. समजा, महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राज्य असते व हे असे अतरंगी वर्तनकाँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी केले असते तर भाजपने महाराष्ट्रात तांडव केले असते. पण आई जगदंबा त्यांना लवकरच सद्वर्तनाची, महाराष्ट्रनिष्ठेची सुबुद्धी देईल याबाबत आमच्या मनात तरी शंका नाही. कोरोनाशी लढण्यासाठी मोदी सरकारला पैसा हवा आहे. तसा तो आपल्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारलाही हवाच आहे. मग महाराष्ट्राने हा निधी कसा उभारावा? केंद्राने खासदारांचे पगार कापले. त्यातून सालाना 60-70 कोटी रुपये मोदींच्या हातावर पडतील. संसद निधी बंद केला त्याचे साधारण एक हजार कोटी असा हिशेब आहे. पुन्हा टाटा, अंबानी, प्रेमजी, बजाज अशा उद्योगपतींकडून पाचेक हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पंडित नेहरूंनी स्थापन केलेले सार्वजनिक उपक्रम आणि कंपन्यांकडून म्हणजे पेट्रोलियम, स्टील कंपन्यांकडून सात हजार कोटी रुपये जमा होत आहेत. मोदी सरकारला कोरोनाशी लढण्यासाठी 15 हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. तो आधीच झाला. सामनाच्या संपादकीय मधून कोरोनाचे युद्ध महाराष्ट्रातील भाजप महामंडळाने त्यांचा निधी राज्यात नव्हे तर केंद्रात वळवला आहे, यावरून भाजपवर टीका केली आहे.
सामानाचा आजचा अग्रलेख
कोरोनाचे युद्ध जनताच लढणार आहे व जनताच त्यात मरणार आहे. सरकारने आता खासदारांचे वेतन, भत्ते यांत कपात केली हे ठीक, पण परदेशातील काळा पैसा यानिमित्ताने थोडा फार परत आला तरी बरे होईल. मुंबईसारखे शहर केंद्र सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये देते. त्यातील 25 टक्के महाराष्ट्राला परत मिळावेत.
म्हणजे, मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही कोरोनाचे युद्ध लढता येईल. सैन्य पोटावर चालते, साहेब! कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जनताच सैन्य असेल तर तिला उपाशी कसे ठेवायचे?
कोरोनाशी युद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारला पैसे हवे आहेत व त्यासाठी जनतेवर आर्थिक निर्बंध लादले जाणार हे आता नक्की झाले आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी देशात इतका पैसा होता की, प्रत्येकाच्या खात्यात 15-15 लाख रुपये जमा करण्याची बतावणी झाली होती. परदेशातील 70 हजार कोटी इतका काळा पैसा हिंदुस्थानात आणायची तयारी सुरू होती. हा पैसा आता तरी आणता येईल आणि कोरोनाशी लढता येईल असे वाटत होते, पण सरकारने काय केले, तर विद्यमान खासदारांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांत 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनीही पगारकपातीला स्वत:हून मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा एक दिवसाचा पगार आधीच ‘पंतप्रधान केअर फंडा’त जमा केला आहे. याशिवाय खासदारांना मिळणारा वार्षिक निधीदेखील दोन वर्षांसाठी बंद केला जाणार आहे. अशा ‘शॉर्टकट’ने सरकार 10 हजार कोटी रुपये उभे करणार आहे. म्हणजे फार अंगमेहनत न करता सरकारने कोरोनाशी लढण्यासाठी पैसे जमा केले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. नड्डा हे तर त्याही पुढे गेले. एकवेळच्या जेवणाचा त्याग करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. कोरोनाच्या लढाईत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असायलाच हवा आणि आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्याने मदत केली पाहिजे, हे खरेच आहे. तथापि जनतेला हे सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दोनवेळच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था सामान्य कार्यकर्ते करीत आहेत. ‘दाने दाने पर लिखा है खानेवाले का नाम’ हे बरोबर, पण या संकटसमयी काही लोक ‘मास्क’वरही आपली नावे छापून त्याचे वितरण करीत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप महामंडळाने त्यांचा निधी राज्यात नव्हे तर केंद्रात वळवला आहे. त्यांचा मुख्यमंत्री सहायता निधीवर विश्वास नाही. राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख. त्यांनी तरी त्यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत वळवून अतरंगी भाजपाईंना चपराक द्यायला हवी होती, पण राज्यपालही दिल्लीच्याच मार्गाने निघाले. राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. समजा, महाराष्ट्रात काँग्रेसचे राज्य असते व हे असे
अतरंगी वर्तन
काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी केले असते तर भाजपने महाराष्ट्रात तांडव केले असते. पण आई जगदंबा त्यांना लवकरच सद्वर्तनाची, महाराष्ट्रनिष्ठेची सुबुद्धी देईल याबाबत आमच्या मनात तरी शंका नाही. कोरोनाशी लढण्यासाठी मोदी सरकारला पैसा हवा आहे. तसा तो आपल्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारलाही हवाच आहे. मग महाराष्ट्राने हा निधी कसा उभारावा? केंद्राने खासदारांचे पगार कापले. त्यातून सालाना 60-70 कोटी रुपये मोदींच्या हातावर पडतील. संसद निधी बंद केला त्याचे साधारण एक हजार कोटी असा हिशेब आहे. पुन्हा टाटा, अंबानी, प्रेमजी, बजाज अशा उद्योगपतींकडून पाचेक हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. पंडित नेहरूंनी स्थापन केलेले सार्वजनिक उपक्रम आणि कंपन्यांकडून म्हणजे पेट्रोलियम, स्टील कंपन्यांकडून सात हजार कोटी रुपये जमा होत आहेत. मोदी सरकारला कोरोनाशी लढण्यासाठी 15 हजार कोटींचा निधी जमा करायचा आहे. तो आधीच झाला. जरा जास्त झाला. हा सर्व निधी नव्याने स्थापन झालेल्या पंतप्रधानांच्या ‘केअर’ खात्यात जमा झाला आहे. दुसरे असे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरून पडल्या आहेत. 2014 मध्ये क्रूड ऑईल प्रति बॅरेल 130 डॉलर्स होते. ते आता प्रति बॅरल 23 डॉलर एवढे खाली घसरले आहे. मात्र हिंदुस्थानात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती त्याप्रमाणात खाली आलेल्या नाहीत. म्हणजे या व्यवहारातून मोदी सरकारला निव्वळ नफा 20 लाख कोटी इतका झाला. या नफ्यातील किती हिस्सा कोरोना व्हायरसविरुद्धच्या लढ्यात वापरला जात आहे? देशाची 20 टक्के जनता एकवेळचेच जेवते. ते प्रमाण आता वाढेल. कोरोनाचे
युद्ध जनताच लढणार
आहे व जनताच त्यात मरणार आहे. सरकारने आता खासदारांचे वेतन, भत्ते यांत कपात केली हे ठीक, पण परदेशातील काळा पैसा यानिमित्ताने थोडा फार परत आला तरी बरे होईल. मुंबईसारखे शहर केंद्र सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये देते. त्यातील 25 टक्के महाराष्ट्राला परत मिळावेत. म्हणजे, मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही कोरोनाचे युद्ध लढता येईल. सैन्य पोटावर चालते, साहेब! कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जनताच सैन्य असेल तर तिला उपाशी कसे ठेवायचे?
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
