नागपूर। ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नाही. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत असताना महाविकास आघाडी सरकारनं मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी ठाकरे सरकार अध्यादेश काढणार आहे. अध्यादेशाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजप नेते आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उशिरा सुचलेलं शहाणपण म्हटलंय.
18 महिन्यात सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात अध्यादेश काढण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. यापूर्वीच्या 18 महिन्यात सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता अध्यादेशामध्ये काय राहील हे पाहावे लागेल. मात्र, आमची सरळ मागणी आहे की ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कायम राहिलं पाहिजे. सध्याच्या पोटनिवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, त्या रद्द करुन त्यातही ओबीसींचं पूर्ण आरक्षण लागू केलं पाहिजे, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केली आहे. दरम्यान, आज भाजपकडून ओबीसी आरक्षणासाठी राज्यभरात आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनावेळी बावनकुळे यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिलं होतं.
सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतलाय. ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. तशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकार प्रमाणे अध्यादेश काढला आहे. आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. त्या प्रमाणे राज्यात आपण अध्यादेश काढणार आहोत, असं भुजबळ यांनी सांगितलं. तसंच 10 ते 12 टक्के जागा कमी होतील. मात्र 90 टक्के ओबीसींच्या जागा वाचविण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असंही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावरुन राज्यात जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 5 जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महत्वाची बाब म्हणजे या अध्यादेशानंतर काही प्रमाणात ओबीसींच्या जागा कमी होतील. मात्र, ओबीसींच्या 90 टक्के जागा टिकतील असा दावा भुजबळ यांनी केला आहे. उर्वरित 10 ठक्के जागांसाठी आम्ही वेगळ्या पर्यायांचा विचार करत असल्याचंही भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
