HW News Marathi
महाराष्ट्र

ठाकरे सरकार ‘ब्लॅक लिस्टेट’ कंपन्यांना परीक्षांचे दिले कंत्राटे, पडळकरांचा आरोप

मुंबई | “राज्य सरकार ब्लॅक लिस्टेट कंपन्यांना आरोग्य विभागाच्या पदभरती परीक्षांची कंत्राटे द्यायची, जेणेकरुन पदभरतीमध्ये वसूलीचा घोडे बाजार चालवण्याची आघाडी सरकारची परंपरा राखता आली पाहिजे,” असा गंभीर आरोप भाजपचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर केला आहे. पडळकरांनी त्यांच्या अधिकृत ट्वीटर हँडलवरून राज्य सरकारवर टीका केली आहे. या गंभीर घोटाळ्याची आरोग्य मंत्र्यांसहीत न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी पडळकरांनी केली आहे.

पडळकर म्हणाले, “प्रशासनात आपल्याच मर्जीतले-ताटाखालचे अधिकारी बसवूनचे आणि त्याच्या मार्फत ब्लॅक लिस्टेट कंपन्यांना आरोग्य विभागाच्या पदभरती परीक्षांची कंत्राटे द्यायची, जेणेकरुन पदभरतीमध्ये वसूलीचा घोडे बाजार चालवण्याची आघाडी सरकारची परंपरा यांना राखता आली पाहिजे. आरोग्यमंत्र्यांचे हे कारनामे आरोग्य विभागाच्या या पदभरती घोटाळ्यामुळे आता पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहेत. हे सरकार आता अधिकृतरित्या वसूली सरकार म्हणून मान्यता प्राप्त झालेले आहे.”

“होतकरू विद्यार्थ्यांचा, उमेदवारांचा गळा आवळणाऱ्या घोटाळ्याचे धागे-दोरे थेट आता मंत्रालयापर्यंत पोहचलेले आहेत. आणि या पेपर फुटीच्या लिंक आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत जावून पोहचल्या आहेत. म्हणजे या सगळ्या घोटाळेबाजीला राज्य सरकारचेच अभय होते का? असा सवाल आता महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात उपस्थित होत आहे,” असे ताशेरे पडळकरांनी राज्य सरकारवर ओढले आहे.

सीबीआयकडे जाण्याचा पडळकरांचा इशारा

आरोग्य मंत्र्यांचा व घोटाळेबाजाचा संबंध नेमका काय आहे? हे जनतेला कळायला पाहिजे. हे प्रकरण म्हणजे सगळी यंत्रणाच पोखरलेली आहे. या गंभीर घोटाळ्याची आरोग्य मंत्र्यांसहीत न्यायलयीन चौकशी झालीच पाहिजे. जर असे झाले नाही, तर राज्य सरकारने जर याबाबत टाळाटाळ केली तर आम्हीच हा घोटाळा सीबीआयकडे घेऊन जाऊ, असा धमकी वजा इशार पडळकरांनी यांनी सरकारला दिला आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा अक्रियाशील सदस्याची तरतूद रद्द

News Desk

मराठा आरक्षणः निकालाच्या समीक्षेसाठी कायदेतज्ज्ञांची समिती तर मराठा उमेदवारांसाठी सर्व जिल्ह्यांत ‘विशेष कार्य अधिकारी’

News Desk

भटक्या, निराधार व्यक्तींचं प्राधान्याने लसीकरण करा!, केंद्राकडून राज्य सरकारला सूचना

News Desk