HW News Marathi
देश / विदेश

भाजप शुक्राचार्याप्रमाणे सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अडथळे आणते, मात्र…!

मुंबई । “महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगर क्षेत्रातील माता भगिनींना रेल्वे प्रवासाची सुविधा मिळावी याकरिता रेल्वेच्या अधिका-यांसमवेत समग्र चर्चा करून निर्णय़ घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी १७ ऑक्टोबरपासून होणार असताना १६ ऑक्टोबर ला राज्य सरकारचे पत्र गेल्यानंतर भाजप नेत्यांच्या दबावाखाली रेल्वे अधिक-यांनी घुमजाव केले. भाजपचे नेते शुक्राचार्याप्रमाणे महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये म्हणून अडथळे आणत होते. काँग्रेस पक्षाने भारतीय जनता पक्षाचे गलिच्छ राजकारण उघडकीस आणून रेल्वे अधिका-यांच्या चालढकलीचे बिंग फोडल्यानंतर आज रेल्वे प्रशासन दबले असून आता महिलांना लोकल प्रवासास परवानगी देण्याच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे”, असे म्हणत या निर्णयाचे स्वागत करून “देर आये दुरुस्त आये” अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली आहे.

सचिन सावंत पुढे असे म्हणाले की, महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्याकरिता रेल्वे प्रशासन जी कारणे देत होते, ती अत्यंत तकलादू होती. रेल्वे बोर्डाची संमती पाहिजे. कोविडचे प्रोटोकॉल राज्य सरकारने कळवावेत आणि किती महिला प्रवास करणार याची आकडेवारी द्यावी. या त-हेचा कांगावा केला जात होता. परंतु सदर माहिती रेल्वे प्रशासनाकडे अगोदरच होती. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी हा निर्णय जाहीर करताना मुख्य सचिवांनी आज दिलेल्या पत्रानुसार हा निर्णय जाहीर केला असे म्हटले आहे. परंतु, या पत्रामध्ये कोणतीही आकडेवारी अथवा कोविड मोडॅलिटीचा उल्लेख नाही. मग हा निर्णय कसा घेतला गेला? असा प्रश्न पियुष गोयल यांना विचारून यातूनच केंद्र सरकारचे आणि रेल्वेचे बिंग फुटले आहे असे सावंत म्हणाले. काँग्रेस पक्ष भाजपच्या गलिच्छ राजकारणाचा यापुढेही विरोध करत राहील असा निर्वाळा सावंत यांनी दिला.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

पीएनबी घोटाळा प्रकरणी मेहुल चोकसीच्या सहकाऱ्याला कोलकात्याहून अटक

Gauri Tilekar

मराठा आरक्षण | १५ जुलैला अंतरीम आदेशासाठी सुनावणी होणार, पदव्युत्तर अभ्याक्रमातील आरक्षणावर तेव्हाच निर्णय होण्याची शक्यता

News Desk

लोकसभा आणि विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनांचे बिगुल !

News Desk