मुंबई | रस्ता व पदपथ सुशोभीकरणासंबंधी प्रस्ताव स्थायी समितीत आला असता त्यात अनियमितता असल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांना बोलू दिले नाही व प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर केला. याआधीही विद्यार्थ्यांसाठी टॅब, मास्क खरेदी, जंबो कोविड सेंटर खर्च, ऑक्सीजन प्लांट उभारणी, भंगार विक्री, आश्रय योजना, पेंग्विन देखभाल, नालेसफाई, वीर जिजामाता उद्यान विकास, बेस्ट डिजिटल तिकीट निविदा, मिठी, पोईसर नदी आदी विकासकामांच्या प्रस्तावावरही भाजपा सदस्यांना बोलू दिले नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या या मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ भाजप स्थायी समिती सदस्यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांच्या दालनासमोर धरणे आंदोलन करत जोरदार निदर्शने केली. स्थायी समिती अध्यक्षांची अरेरावी सुरू असून त्यांच्या मर्जीप्रमाणे केवळ काही प्रस्तावांवर चर्चा होते. इतर अर्थपूर्ण प्रस्तावावरील अनियमिततेबाबत भाजपा सदस्यांनी आक्षेप घेतल्यास त्यांना बोलू दिले जात नाही ही सरळ हुकूमशाही असून हा प्रकार लोकशाही मूल्यांची गळचेपी करणारा आहे अशी घणाघाती टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला.
गेली अनेक दिवसांपासून स्थायी समितीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही. अनेक प्रस्तावामध्ये अनियमितता तसेच भ्रष्टाचार असून त्यावर आक्षेप घेतल्यास स्थायी समिती अध्यक्षाकडून मुस्कटदाबी केली जाते. यासाठी याआधीच आम्ही स्थायी समिती अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला आहे. आमचा विकास कामांना विरोध नसून त्यामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवरील मुंबई शहरासंबंधी असलेल्या विविध प्रश्नांवर बोलण्याची परवानगी विरोधकांना दिली पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ अन्वये मूलभूत अधिकार म्हणून स्थायी समितीत ज्या सदस्यांना बोलण्याची इच्छा आहे, त्यांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय स्थायी समितीच्या बैठकीत घेतले जातात. स्थायी समिती अध्यक्षांकडून अनेक प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात येत आहेत, असे गटनेते शिंदे म्हणाले.
स्थायी समितीतील मनमानी कारभाराविरोधात न्यायालयात प्रसंगी जनतेच्या न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा गटनेते शिंदे यांनी दिला. यावेळी स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट, विनोद मिश्रा, राजेश्री शिरवाडकर, कमलेश यादव, मकरंद नार्वेकर, विद्यार्थी सिंह, हरीश भांदिर्गे यांनी निदर्शने केली.
या प्रस्तावात अनियमितता असल्याचा आरोप
अंधेरी-घाटकोपर जोडरस्ता (पश्चिम द्रुतगती मार्ग मेट्रो ते साकीनाका जंक्शन), जुहू – विले पार्ले जंक्शन, जुहू (के / पश्चिम विभाग), जोगेश्वरी-विक्रोळी आणि साकी विहार रोड जंक्शन, अंधेरी (के/पश्चिम विभाग), साई स्टार जंक्शन, कांदिवली (आर / दक्षिण विभाग), एम.जी रोड आणि साकी विहार जंक्शन मथुरादास पर्यंत व साकी विहार रोड जंक्शन, कांदिवली (आर/दक्षिण विभाग) आर्या समाज चौक, मुलुंड (टी विभाग).
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
