HW News Marathi
महाराष्ट्र

‘BMC मध्ये मुंबईतील कर्मचाऱ्यांची कमाई लुटण्याचे काम’, भाजप आमदाराचे केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र

मुंबई | देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाण्याऱ्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक सेवा कर्मचारी व सफाई कर्मचारी यांच्या हक्काच्या कष्टाच्या कमाईवर मुंबई महानगर पालिका प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कंत्राटदार लुटण्याचं काम करत आहेत, असा आरोप भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी मुंबई महानगरपालिकावर केला आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी योगेश सागर यांनी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पत्र लिहिले आहे.   

योगेश सागर पत्रात म्हटले, “देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाण्याऱ्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक सेवा कर्मचारी व सफाई कर्मचारी यांच्या हक्काच्या कष्टाच्या कमाईवर मुंबई महानगर पालिका प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कंत्राटदार लुटण्याचं काम करत आहेत. कामगारांच्या आयुष्याशी व त्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. खासगी कंत्राटदरांना हाताशी धरून महानगर पालिकेतील प्रशासन बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा थेट भविष्य निर्वाह निधीच गडप करत आहे.”

योगेश सागर पत्रात नेमके काय म्हणाले

आपले एका गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याकरिता मी आपणास पत्र लिहीत आहे, देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाण्याऱ्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक सेवा कर्मचारी व सफाई कर्मचारी यांच्या हक्काच्या कष्टाच्या कमाईवर मुंबई महानगर पालिका प्रशासनातील काही अधिकारी आणि कंत्राटदार लुटण्याचं काम करत आहेत. कामगारांच्या आयुष्याशी व त्यांच्या भविष्याशी खेळ सुरू आहे. खासगी कंत्राटदरांना हाताशी धरून महानगर पालिकेतील प्रशासन बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा थेट भविष्य निर्वाह निधीच गडप करत आहे. 

कंत्राटी सफ़ाई कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा तब्बल १९० कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे तर बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा जवळपास साडेसहा कोटी रूपयांचा घोटाळा झाला आहे.विशेष म्हणजे यावर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त गंभीर नाहीत ना राज्य सरकार याबाबत गांभीर्याने विचार करत आहे. यामुळे सदरील घोटाळ्यांकडे मी आपले लक्ष वेधत आहे.

१. सन २००९ या सालापासून मुंबई महानगर पालिकेने सुमारे ६५०० कंत्राटी कामगार दाखल केले. परंतु या कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला नाहीच शिवाय त्यांना कुठलाही पीएफ नंबरही दिलेला नाही. २००९ सालापासून आत्तापर्यंत कामगारांच्या खात्यावर प्रत्येकी ३ लाख ८० हज़ार रूपये जमा व्हायला हवे होते. परंतु ना पीएफ नंबर ना निधी. मग अशा साडे सहा हज़ार कामगारांचे तब्बल १९० कोटी रूपये कुठे गेले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. यावर सातत्याने कामगारांनी आवाज़ उठवला परंतु महापालिकेने व कंत्राट दारांनी याबाबत कुठलाही पुरावा दिला नाही.

शिवाय मे २०१८ रोजी कामगार विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार यांनी पंधरा दिवसात कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीबद्दलचा पूर्ण तपशील आणि तीन दिवसात हजेरी पत्रक आणि पगार पत्रक प्राप्त करून द्यावे व भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वेतन जमा होत नसल्याबद्दल लवकर कार्यवाही करण्यात यावी असे आदेश दिले गेले होते, मात्र आतापर्यंत यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दखलही घेतलेली नाही. यावरूनच स्थानिक प्रशासन व कंत्राटदार यांची मोठी भ्रष्ट साखळी यात कार्यरत असल्याचे सिद्ध होते.

२. बेस्टने एमपी असोसिएटस या कंत्राटदारांकडून भाडेतत्वावर २८६ बसेस घेतल्या आहेत. या बसेस मुंबईतील बांद्रा,वडाळा, विक्रोळी व कुर्ला या भागात आहेत. यात ८९८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. कंत्राटदाराने नोव्हेंबर २०२१ पासून या कामगारांचे वेतन देण्यास विलंब तर केलाचं परंतु गंभीर बाब म्हणजे कामगारांच्या वेतनातून कपात केलेला भविष्य निर्वाह निधी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमाच केला गेला नाही.

भविष्य निर्वाह निधीच्या नावाखाली साधारणत: प्रति माह १५०० रूपयांची कपात केली आहे. फक्त ६ महिन्यांच्या आतच कामगारांच्या कष्टाचे १.२० कोटी रूपये लुटले गेले आहेत. शिवाय ३ महिन्यांच्या वेतनाची सुमारे ५ कोटी रूपयांची रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळाली नाहीये.

आंदोलने करूनही या कर्मचाऱ्यांचा आवाज महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकार व प्रशासनापर्यंत पोहचत नाहीये. मुंबई महापालिका आयुक्तही याबाबत जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होतोय.

प्रचलित कायद्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना मासिक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी नियमीतपणे देणं ही मुंबई महानगर पालिका प्रशासनाचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. पण प्रशासनातील अधिकारी व खासगी कंत्राटार यांच्या संगनमताने कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी लुटला जातोय.

अशाप्रकारे भ्रष्टाचार करण्याची यंत्रणा देशात परत उभी राहू नये यासाठी हे मुळातून खणून काढले पाहिजे. या प्रॉव्हि़डंट फंड घोटाळयाची सखोल चौकळी करून यांच्यावर कायदेशीर कठोर कारवाई करण्यात यावी व यात सामिल असणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, ही विनंती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

२० मे पर्यंत शेतकरी कर्जमाफीची ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करता येणार

News Desk

गडकोट व किल्ले संवर्धनासाठी दुर्ग प्राधिकरणाची स्थापना करणार! – मुख्यमंत्री

Aprna

भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणला वीज खरेदी करण्यास मान्यता

Aprna