मुंबई | भाजपचे खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या मागण्या मान्य केल्यानंतर त्यांनी आज (२८ फेब्रुवारी) उपोषण मागे घेतले आहे. संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारकडे सात मान्या मागण्य केल्या आहेत. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी आज मुंबईतील आझाद मैदानात यांची भेट घेऊन संभाजीराजेंना त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. संभाजीराजे यांनी लहान मुलाच्या हस्ते ज्युस पिऊन उपोषण सोडले. उपोषण सोडल्यानंतर संभाजीराजेंनी सर्व मराठा संघटनाचे आभार मानले.
उपोषण सोडल्यानंतर संभाजीराजेंनी उपोस्थितांशी बोलताना म्हटले, “मी खासदार झाल्यावर अनेक लोकांनी माझ्यावर टीका केली. पण माझी खासदारकी ही समाजासाठी आणि अनेक विकास कामांसाठी लावली आहे. संसदेत मराठा आरक्षणासाठी कोणीही विषय मांडला नव्हता. पण, मी संसदेत मराठा आरक्षणाबाबत बोलण्यास सुरुवात केली. अनेक खासदारांना मराठा आरक्षणाचा अभ्यास नसला तरी त्यांच्या परीने हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला. मराठा आरक्षणसाठी आमरण उपोषण करणार हा माझ्यासाठी मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय होता. मी माझ्या घरच्यांना विचारले देखील नाही. आणि संयोगिताराजे आणि शहाजी यांना हा निर्णय सांगण्याचे माझे धाडस देखील झाले नाही. त्या दोघांनी माझ्यासोबत असलेल्या समन्वयकांकडून माहिती काढली. तसेच मी माझ्या वडिलांना छत्रपती शाहू महाराज आणि आई देखील आमरण उपोषण करणार याबद्दल माहिती दिली नाही. तुम्हाला पटणार नाही, पण आज तुम्हाला घरातली आतली गोष्ट सांगतो. ज्या दिवशी मी आमरण उपोषण करणार, असे जाहीर केले. तेव्हा माझ्या वडिलांना फोन करण्याचेही माझं धाडस नव्हते.”
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी संभाजीराजेंच्या सात मागण्या सर्वांसमोर वाचून दाखवल्या आहेत. संभाजीराजेशी चर्चा केली आणि मराठा समाजासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला असून त्यांच्या सर्व मागण्यांची तारीखनिहाय पूर्तता करणार असल्याचे शिंदेंनी सांगितले. संभाजी राजेंच्या मराठा आरक्षणासंदर्भात सात मागण्या केल्या आहेत.
संभाजीराजेंनी केलेल्या मागण्या
१) सारथीच व्हीजन डॉक्युमेंट ३० जूनपर्यंत ठेवले जाईल. सारथीतील पदे ही ३० जूनपर्यंत भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सारथीच्या उपकेंद्रासाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव १५ मार्च पर्यंत ठेवला जाईल.
२) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला १०० कोटी निधीपैकी ८० कोटी दिले असून २० कोटी मागणीद्वारे अतिरिक्त १०० कोटी निधी देणार आहे. आणि १५ मार्चपर्यंत संचालक मंडळांची नियुक्ती केली जाईल.
३) मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने २३ वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. परंतु, राज्यातील विविध जिल्ह्यात स्थापन करणारे वसतिगृहाची यादी मागवून त्यांचा पाठपुरावा करावा आणि या वसतिगृहाचं गुढीपाढव्यादिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करावे.
४) कोपर्डीतील घटनेतील केस महाधिवक्त्यांकडून मेंशन करण्यात येईल म्हणजे ही केस बोर्डावर आणली जाईल.
५) मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी आढावा बैठक घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनात ज्यांचा सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जातील. सीसीटीव्ही फुटेज पाहून हा निर्णय घेतला जाईल.
६) मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार. कागदपत्र पूर्तता करुन योग्य निर्णय घेऊ.
७) मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात स्थिगितीपूर्वी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळाव्यात. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांच्या नोकऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. याबाबत एका महिन्यात मंत्रीमंडळासमोर हा प्रस्ताव ठेवला जाईल.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
