मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, इम्पेरिकल डेटा देण्याचं काम राज्य सरकारचं आहे. हा डेटा केला असता तर न्यायालयाचा आजचा निर्णय ऐकण्याची वेळ ओबीसींवर आली नसती. आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणं हा ओबीसींवर घोर अन्याय आहे, असे सांगत भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी आज (१४ डिसेंबर) येथे केली.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तात्काळ अधिवेशन बोलवावे. त्यात इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निर्धारित वेळ ठरवावी, असेही पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने चालढकल केल्याने आज ही वेळ आहे, त्यामुळे ओबीसींचे मोठे नुकसान झाले आहे. हा संताप ते न बोलता व्यक्त करतील, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारबाबत तीव्र शब्दांत रोष व्यक्त केला.
पत्रकारांशी बोलतांना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, ओबीसी आरक्षणासाठी जे करता येईल ते करावे. जोपर्यंत ओबीसी प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात निवडणुका घ्या, असे कुठेही म्हटलेले नाही. राज्य सरकारमधले मंत्री ओबीसीसाठी रस्त्यावर उतरू म्हणतात. मग त्यांना निवडणुका पुढे ढकलणे काहीच अशक्य नाही. ओबीसी आरक्षणाचा विषय माझ्यासाठी हा राजकारणाच्या पलीकडचा असून ओबीसींच्या अस्तित्वाचा आहे असे त्या म्हणाल्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
