मुंबई महानगरपालिकेचा ३३ हजार ४४१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई | महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडे २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. महापालिकेचे ३३ हजार ४४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आज (४ फेब्रुवारी) सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांवर कोणत्याही प्रकारचा करवाढीचा बोजा पालिकेने लादण्यात आलेला नाही. यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) has presented a budget estimate of ₹33,441.02 crores for the financial year 2020-21. pic.twitter.com/T93lw00hDk

— ANI (@ANI) February 4, 2020

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात २१०.८२ कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी २०१९-२० शिक्षण विभागाने २७३३.७७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासंदर्भातील तरतूदींमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी मुंबई महापालिका यंदा पालिकेच्या राखीव निधीतून ४३८० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. आर्थिक स्थिती खालावल्याने पालिकेने थेट नोकर भरतीही रोखली आहे.

मुंबई अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

• गेल्या वर्षी (२०१९-२०) शिक्षण विभागाने २७३३.७७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासंदर्भातील तरतूदींमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.
• आयसीएससी आणि सीबीएसई शाळा उघडणे, डेटा इंट्री आॅपरेटर्सचे प्रतिनिधी, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी शुल्क भरणे, हेड टीचर्ससाठी १० हजार रुपयांपर्यंतच्या बिलांना मंजुरी अशा नव्या तरतूदींचा यांत समावेश करण्यात आला आहे.
• तात्पुरत्या सेवानिवृत्तीवर असलेल्या शिक्षकांना ११ दिवसांसाठी नियुक्त करता येण्याचा अधिकार शाळेच्या प्रमुख शिक्षकांना देण्यासंदर्भात महापालिकेने प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच ₹ १०००० पर्यंतचे बिल प्रमाणित व मंजूर करण्याचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
• त्याशिवाय महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञानाचा अनुभव देण्यासाठी डिजिटल दुर्बिण (digital telescope), मिनी वेधशाळा (mini observatory) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यासाठी २६ लाख रुपयांच्या निधीचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
• दहावीच्या परीक्षेत प्रथम २५ क्रमांकाच्या पदवीधर विद्यार्थ्यांना महापालिकेतर्फे (bmc school) तर्फे शिष्यवृत्ती देण्यात येईल. या उपक्रमाकरिता एकूण ५० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात येत आहेत.
• विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळेच्या प्रवेश आणि निकासद्वारांवर तसंच तुकडी ४ ते तुकडी ७ वी पर्यंतच्या प्रत्येक वर्गाच्या प्रवेशद्वारावर ६६६६ सीसीटीव्ही (cctv camera) लावण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
• व्हर्च्युअल क्लाससाठी प्राथमिक शाळांसाठी ७.२१ कोटी रुपये आणि माध्यमिक शाळांसाठी ३४.३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर १३०० तुकड्यांमध्ये डिजिटल वर्ग तयार केले जातील.
• शाळांच्या मूल्यमापनसाठी ९० शाळांमध्ये नाबेट या संस्थेद्वारे मूल्यमापन करण्यात येऊन त्यासाठी २० लाखांची तरतूद.
• शिक्षण विभागाची ७४ कामे सुरू असून २७ कामे पूर्ण.४७ कामे पुढील आर्थिक वर्षांत करण्यात येणार आहेत. पायाभूत भौतिक सेवा सुविधांसाठी ३४६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
• शाळा माहिती व्यवस्थापन यंत्रणा सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता सुरू असून त्यासाठी १ कोटींची तरतूद आहे.
• विद्यार्थिनींच्या मुदत ठेव योजनेसाठी २०-२१ मध्ये ७. ८६ कोटींची तरतूद.
• एफएसएआयच्या अनधिकृत वापरासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के शुल्क आकारणार. बिल्डर याचा लाभ घेतील. पालिकेच्या उत्पन्नात ६०० कोटीची वाढ होणार.
• पालिकेचा जेंडर बजेट ३२६ कोटींचा. पात्र महिलांना स्वयंरोजगार मिळावा म्हणून १३ कोटींची तरतूद. सॅनिटरी पॅड मशीन २२७ कोटींची तरतूद
• बेस्टचा सध्याचा प्रति किमी खर्च १३० रुपये आहे, भाडेतत्वावरील नवीन बसच्या वापरामुळे हा खर्च प्रति किमी ९५ रुपये होईल.
• मार्च २०२०२ पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावरील आणखी १२४० बस येणार. त्यामुळे प्रतिदिन ४५ लाख प्रवाशांना सेवा देणं शक्य होणार आहे.
• सध्या पाच ठिकाणी डायलेसिसची सुविधा उपलब्ध आहे. चेंबूरच्या मॉ रुग्णालय, व्ही.एन देसाई सांताक्रूझ येथे खासगी सार्वजनिक तत्वावर डायलेसिस सुविधा देण्यात येणार
• बेस्टला १५०० कोटींचे अनुदान देणार
• रिअल इस्टेट, आर्थिक मंदीमुळे मालमत्ता कराची एकूण संचित थकबाकी १५००० कोटीपर्यंत वाढली
• ४० कोटी रकमेच्या तीन एमआरआय, तीन सीटीस्कॅन, मशीनच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु
• मार्च २०२०२ पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात भाडेतत्त्वावरील आणखी १२४० बस येणार. त्यामुळे प्रतिदिन ४५ लाख प्रवाशांना सेवा देणं शक्य होणार आहे.
• प्रकल्पबाधितांसाठी १२ हजार घरांची निर्मिती करणार
• कोस्टल रोडसाठी २ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद
• सध्या पाच ठिकाणी डायलेसिसची सुविधा उपलब्ध आहे. चेंबूरच्या मॉ रुग्णालय, व्ही.एन देसाई सांताक्रूझ येथे खासगी सार्वजनिक तत्वावर डायलेसिस सुविधा देण्यात येणार
• ४० कोटी रकमेच्या तीन एमआरआय, तीन सीटीस्कॅन, मशीनच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु
• बालरुग्ण व नवजात अर्भकांसाठी ३० नवीन व्हेन्टिलेटर्स
• महिलांसाठी शौचालयाचा वापर नि:शुल्क देण्याचा प्रस्ताव
• पूर्व उपनगरातील तीन रूग्णालयात डी.एन.बी अभ्यासक्रम सुरू करणार
• पालिका मुंबईतील १८४ पुलांची दुरुस्ती करणार
• मुंबईत २१ नवीन पूल बांधणार
• ४७ पुलांची मोठी दुरुस्ती करण्यात येणार
• अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड साठी ₹३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
• अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये रस्ते सुधारणीकरणासाठी ₹१६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० च्या तरतुदीपेक्षा ९% जास्त.
• अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये मुंबई सिवेज प्रकल्पासाठी ₹४०२.५५ कोटींची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
• अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये उद्यान विभागासाठी ₹२२६.७७ कोटींची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.
• २०२०-२१ च्या आरोग्य बजेटच्या महसुल आणि भांडवलाच्या खर्चासाठी ४२६०.३४ कोटींची तरतूद करण्यात अली आहे. हा आकडा २०१९-२० च्या तुलनेत १४% जास्त आहे.
• महानगरपालिकेने नॉन-एसी बेस्ट बसेमधून प्रवासासाठी अंध आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी प्रवास भाड्यात १००% सवलत प्रदान करते. २०२०-२१ मध्ये ६ कोटींच्या तरतुदीचा प्रस्ताव केला आहे.
• महिलांसाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही पश्चिम उपनगरात गोरेगाव (प) येथे, कार्यरत महिलांचे वसतिगृह बांधण्याचे काम हाती घेत आहोत. बांधकामासाठी १० कोटींचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
• २०२० मान्सूनसाठी अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये प्रमुख नाले, किरकोळ नाले व मिठी नदीच्या जमीनदोसतीसाठी अनुक्रमे ₹५० कोटी, ₹७० कोटी, ₹१८ कोटींच्या तरतुदीचा प्रस्ताव केला आहे.
• अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये दादर बीच सुंदरीकरणासाठी ₹४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
• अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये पाणी पुरवठ्याच्या कामांसाठी ₹१७२८.८५ कोटींच्या तरतुदीचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे.