नवी दिल्ली | चीनी कंपन्यांना भारतात बंदी घालण्यास सुरुवात झाली आहे. भारत संचार निगम लिमिटेडच्या 4G अपग्रेडेशनसाठी काढलेल्या निविदा दूरसंचार मंत्रालयाने आज (१ जुलै) रद्द केल्या आहेत. दरम्यान, या प्रक्रियेत चिनी कंपन्यांना दूर ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या अपग्रेडेशनसाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येत्या २ महिन्यात बीएसएनएलकडून 4G अपग्रेडेशनच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत. यासाठी ६ जणांची समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीची नियुक्ती झाल्यानंतर या निविदा काढल्या जातील. बीएसएनएलच्या अपग्रेडेशनसाठी कुठल्या सामग्रीची गरज असणार आहे, याचा अहवालही सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या नव्या निविदांमध्ये चीनी कंपन्यांना स्थान असणार नाही आहे.
4G अपग्रेडेशनसाठी चीनी साधने वापरु नका, अशा केंद्र सरकारने बीएसएनएलला सूचना दिल्या आहेत.साधाराण ७००० ते ८००० कोटींचे हे कंत्राट असणार आहे. दरम्यान, दूरसंचार मंत्रालयाने देशात 5G स्प्रेक्ट्रमची चाचणी प्रक्रिया देखील सुरु केली आहे. यासाठी लागणारी उपकरणे Huawei ही कंपनी पुरवणार आहे. तर दुसरीकडे मंत्रालयाकडून देशातील खासगी टेलिकॉम सर्विस प्रोव्हायडर कंपन्यांना भारतातच ही उपकरणे तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
