मुंबई। गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न पेटला आहे. रोज नवनवे दावे प्रतिदावे यात होताना दिसत होते. आता मात्र सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक अशी पगारवाढ देऊनही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप हा सुरुच आहे. विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर आजही एसटी कर्मचारी ठाम आहेत. त्यामुळे आता सरकारने थेट वाढीव पगार रोखण्याचा इशाराच आता एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ठोस पाऊल उचलत आता म्हटल आहे की, पैसे देऊन संप चालू राहणार असेल तर पैसे न देता संप चालू राहिला तर काय वाईट, आता सरकारला विचार करावाच लागेल, असा गंभीर इशारा जाता परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
तब्बल 20 हजार कर्मचारी कामावर परतल्याची माहिती
संप बंद करण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समिती यांच्यामध्ये शुक्रवारी बैठक पार पडली. आणि या बैठकीत सातवा वेतन आयोग आणि 10 वर्षाचा करार यावर विचार होऊ शकतो, असं अनिल परब म्हणाले. ज्याप्रमाणे परिवहन मंत्री अनिल परब हे वारंवार कर्मचाऱ्यांना असे आवाहन करतात तेच आवाहन शुक्रवारी देखील, संप मागे घ्या असं आवाहन परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना केलं.सरकारच्या वेतनवाढीच्या निर्णयानंतर तब्बल 20 हजार कर्मचारी कामावर परतल्याची माहिती आहे. तर आतापर्यंत 3215 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन निलंबित करण्यात आलं आहे. तर 1226 कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्त करण्यात आली आहे. अशी माहिती परब यांनी दिली आहे.
अनिल परब काय म्हणाले?
परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकार चार पावलं पुढे आलं आणि भरपूर वेतन वाढ दिली आहे. केवळ एका मुद्द्यासाठी जो मुद्दा सरकारच्या हातात नाही. न्यायालयाच्या समितीच्या हातात आहे. अहवाल आल्यावर त्यावर विचार होईल. त्यांना स्पष्ट सांगितलं. तोपर्यंत एसटी बंद ठेवणं कर्मचारी, सरकार आणि ग्राहकांना परवडणारं नाही. जेव्हा कामकाज सुरू होईल. तेव्हा छोट्यामोठ्या गोष्टींवर चर्चा होईल. पण, आर्थिक भार सोसायचा आणि एसटी बंद ठेवायची असं होणार नाही. सरकारला विचारच करावा लागेल. पैसे देऊन संप चालू राहणार तर पैसे न देता संप चालू राहिला तर काय वाईट आहे. असा विचार सरकार करु शकतो. त्यामुळे आम्ही चार पावलं पुढे आलोय. दोन पावलं तुम्ही मागे व्हा, असे आवाहन अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
संपाबाबत जो संभ्रम आहे, समज गैरसमजाबाबतही चर्चा झाली. जी आश्वासनं मी देतोय, काही जाचक अटी असतील त्यावर चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांचं नुकसान होणार नाही. पण बेशिस्तही खपवून घेतली जाणार नसल्याचं त्यांना सांगितलं. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शरद पवार यांच्या मदतीनं एसटी कर्मचाऱ्यांना फार मोठा दिलासा दिला आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा जो त्यांच्या डोक्यात आहे. सातवा वेतन आयोग द्या आणि करार 10 वर्षाचा करार अशीही मागणी आली. त्यावरही विचार केला जाऊ शकतो, असंही ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
