पारनेर | पारनेर येथील तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या विरुध्द राहुल झावरे, संदीप चौधरी, ज्ञानेश्वर लंके व सुहास सालके या अहमदनगर जिल्ह्यातील नागरिकांनी थेट महाराष्ट्र लोकायुक्त यांच्या समक्ष भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारी याचिका दाखल केलेली आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वतःची एक ध्वनिफीत वायरल करून कामाच्या ठिकाणी येणारे दबाव सहन होत नसल्याने आत्महत्या करण्याचे विचार येतात असे जाहीर केल्याने तहसीलदार ज्योती देवरे महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय झाल्या होत्या. स्वतः केलेला भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी व सहानुभूती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ज्योती देवरे यांनी सदर ध्वनिफीत अत्यंत चलाखपणे वापर केला असा आरोप तक्रारदार राहुल झावरे पाटील यांनी केला आहे.
स्वतःच्या लोकसेवक पदाचा गैरवापर करून व्यक्तिगत हितासाठी, भ्रष्ट हेतूने अनेक पातळ्यांवर भ्रष्टाचार करणे, वाळूमाफियांना परस्पर कारवाईमुक्त करणे, बेकायदेशीर वाळू उपसा करनाऱ्याचे ट्रॅक्टर, डम्पर, जे.सी.बी. मशीन्स व पोकलेन अशी वहाने कोणतीही तडजोड शुल्क सरकारला जमा न करता परस्पर मुक्त करणे अशा अनेक प्रकरणात ज्योती देवरे यांनी तब्बल ५,९४,९६,०७२ /- कोटी रुपयांच्यावर घोटाळा केला आहे असा आरोप लोकायुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीतून राहुल झावरे, संदीप चौधरी, ज्ञानेश्वर लंके व सुहास सालके यांनी केला आहे. सदर तक्रार याचिका ॲड. असीम सरोदे, ॲड. अजित देशपांडे व ॲड. अक्षय देसाई यांच्या मदतीने लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त कार्यालय मुंबई यांच्याकडे आज दिनांक ३०/०८/२०२१ रोजी ऑनलाइन पद्धतीने दाखल करण्यात आली. ज्योती देवरे यांनी भ्रष्टाचार केल्याचे अनेक पुरावे याचिके सोबत दाखल करताना तक्रारदरांनी दिनांक ०६/०८/२०२१ रोजी संयुक्त चौकशी समितीत विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्याकडे दाखल झालेल्या अहवालाचा आधार घेतला आहे.
तसेच अप्पर तहसीलदार धुळे यांच्या विरोधात किशोर मोहनलाल बाफना यांनी दाखल केलेल्या अपीलशी संबंधित दस्तऐवज अतिशय महत्वाचा आहे कारण त्यातून स्पष्टपणे दिसते की ज्योती देवरे जेव्हा धुळे येथे अप्पर तहसीलदार म्हणून काम करत होत्या तेव्हा त्यांनी नगरपालिकेच्या ४८.६५ एकर जागेबाबत १००० कोटींचा भ्रष्टाचार केला. धुळ्याच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या निष्कर्षाच्या पहिल्या मुद्द्यामध्ये नमूद केले आहे की धुळे शहरात सर्वेक्षण क्र. ५०१ आणि ५१०, ‘उदयनमुख सामुदाहिक शेत’ सोसायटीच्या सदस्यांना शेतजमिनीचे वाटप करण्यात आले. त्यात असे आढळून आले की ४८.६५ एकर जमीनीची जमीन प्रत्यक्षात बेबंद सरकारी जमीन (सरकारपडीत) असे शीर्षक देण्यात आले होते परंतु तरीही तेव्हा धुळ्याच्या तहसीलदार म्हणून ज्योती देवरे यांनी ०३/१०/२०१७ रोजी आदेश देऊन सोसायटी सदस्यांना बेकायदेशीरपणे जमीन मंजूर केली.
प्रांताधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण
अरूण आंधळे यांनी अर्ज दाखल केल्यानंतर तहसिलदार देवरे यांनी संपत आंधळे यांना रहिवासी प्रयोजनासाठी दिलेली सनद रद्द केल्याचेही चौकशीत आढळून आले आहे. पारनेर तालुक्यातील नागरीक्षेत्र वगळून कान्हूर, अळकुटी, वडझिरे, वाडेगव्हाण, टाकळीढोकेश्‍वर, देवीभोयरे, सुपा, भाळवणी, निघोज, नारायणगव्हाण, कर्जुले हर्या, जवळा या गावांच्या अकृषक जमीनींच्या परवाणगीचे अधिकार प्रांताधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत.तरीही देवरे यांनी अनाधिकाराने अकृषक परवानगीचे आदेश पारीत केल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.
कोव्हिड सेंटरमध्येही अफरातफर
पारनेर येथील ओंकार हॉस्पिटलसमोरील पुर्णवाद भवन इमारतीमधील डेडीकेटेड कोव्हीड सेंटर विरोधातील तक्रारींच्या अनुषंगाने तपासणी करताना तहसिलदार देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतेही कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. यावरून तहसिलदार देवरे यांनी त्यांच्या कर्तव्यात, जबाबदारीमध्ये अक्षम्य हलगर्जीपणा केल्याचे दिसून येते. या कोव्हिड सेंटरसाठी पुरविण्यात आलेली औषध, इंजेक्शन तसेच इतर सामग्रीबाबत मोठया तक्रारी आहेत.
विधानसभा निवडणूक खर्चात गैरव्यवहार
२०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या खर्चाच्या तपशीलसाठी तहसिल कार्यालय येथे महितीच्या अधिकारात चार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 3 अर्जांना उतर देण्यात आले असूनउर्वरीत एका अर्जावर अपिलीय अधिकारी तथा तहसिलदार देवरे अपील आदेश पारीत केल्याने याबाबत प्रशासकिय दृष्टया अनियमितता झाली नसल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले असले तरी विधानसभा निवडणूकीच्या खर्चाबाबतच्या तक्रारींबाबत केलेल्या तपासणीमध्ये तहसिलदार देवरे यांनी चौकशी समितीस कोणतीह कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली नाहीत. यावरून त्यांनी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपका देवरे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
दंडाची रक्कम शासनजमा नाही
अवैध गौण खनिज अत्खनन व वाहतूकीच्या संदर्भातील तक्रारींबाबत तहसिल कार्यालयात कोणतेही पुरावे आढळून आले नसले तरी अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीस आळा घालण्यासाठी करवयाच्या उपाययोजनांअंतर्गत अनधिकृत गौणखनिज उत्खनन व वाहतूक करताना पकडण्यात आलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करताना तहसिलदार देवरे यांनी दंडाचे आदेश पारीत केलेले नसून दंडाची रक्कम शासनजमा करण्यात आलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. अवैध गौण खनिज वाहतुक करणारे काही वाहने जप्त करून लिलाव करण्यात आलेले होते परंतू लिलावातील रक्कम शासनजमा केलेलेची नाही. अशे जवळपास 6 कोटी रूपयांचे पुरावा उपलब्ध आहेत.
शासनाचे आर्थिक नुकसान
जप्त वाळूसाठा लिलाव करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर निश्‍चित केलेले आहेत. त्याअनुषंगाने तहसिलदार देवरे यांनी मांडवेखुर्द व रांजणगांव मशिद येथील जप्त केलेल्या ३१० व १०० ब्रास वाळूसाठयाबाबत नियमानुसार अंतिम आदेश पारीत करून सदर रक्कम शासनाच्या तिजोरीत भरणा करणे अभिप्रेत होते. परंतू या प्रकरणी वाळू साठयाच्या लिलावाबाबत अंतिम आदेश पारीत करण्यात आलेले नाहीत. ही बाब शासनाचे आर्थिक नुकसान करणारी असल्याचे ताशेरे अहवालात ओढण्यात आले आहेत. यांचे सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत.
नागरी सेवा नियमांचा भंग
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८९ च्या नियम ३ मध्ये प्रत्येक शासकिय कर्मचाऱ्याने नेहमीच शासकिय कामात नितांत सचोटी व कर्तव्यपरायणता ठेवावी आणि शासकिय कर्मचाऱ्यास अशोभनीय ठरेल अशा कोणत्याही गोष्टी करता कामा नयेत. असा स्पष्ट उल्लेख असताना तहसिलदार देवरे यांनी या बाबींचे पालन केले नसल्याचे दिसून येत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या बाबींचा एकत्रीत विचार करता देवरे यांनी शासकिय कामात नितांत सचोटी, व कर्तव्यपरायणता ठेवलेली नाही. कामाची जबाबदारी निटपणे पार पाडलेली नाही. वरीष्ठांच्या आदेशाचा भंग केला आहे. यावरून देवरे यांनी नागरी सेवा नियम १९८९ मधील नियम ३ च्या तरतूदींचा भंग केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्याअनुषंगाने विभागिय आयुक्त स्तरावर नियमोचित कार्यवाही करण्याची विनंती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विभागिय आयुक्तांना पाठविलेल्या अहवालात करण्यात आली आहे.
हे अतिशय दुर्दैवी आणि विरोधाभासी चित्र आहे की ज्योती देवरे या सध्या ज्या तालुक्यामध्ये कार्यरत आहेत त्याच तालुक्यात समाजसुधारक आणि भ्रष्टाचार विरोधातील अग्रगण्य व्यक्तिमत्व अण्णा हजारे यांचे गाव राळेगणसिद्धी देखील आहे. अण्णा हजारे हे लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी व भ्रष्टाचारमुक्त समाजासाठी लढले आहेत व त्यांच्यामते हे कायदे भ्रष्टाचारमुक्त समाज घडवू शकतात. परंतु त्यांच्याच पारनेर तालुक्यात भ्रष्टाचार घडणे हि एक मोठी शोकांतिका आहे.
लोकसेवेत असलेल्या व्यक्तीने विविध मार्गांनी भ्रष्टाचार करणे, झटपट पैसा मिळविण्यासाठी स्वतःच्या पदाचा दुरुपयोग करणे, अपारदर्शक व्यवस्थापन असणे व जनतेच्या सेवेसाठी तयार करण्यात आलेल्या नागरिकांसाठीच्या सनदेचे पालन न करणे हा ‘कुप्रशासनाचा’ भाग आहे. काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे संपूर्ण प्रशासन व लोकशाहीवरील सामान्य माणसाचा विश्वास कमी होणे धोकादायक आहे असे तक्रारदारांचे वकील ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या लोकायुक्त पदावर नुकतीच जस्टीस विद्याधर कानडे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर दाखल झालेले हे पहिलेच प्रकरण ठरले आहे. अनेक वर्षे लोकायुक्त नसल्याने काहीच कामकाज नसलेल्या लोकायुक्त व उपलोकायुक्त यांच्या न्यायालयाकडे तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या तक्रार याचिकेमुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे लक्ष केद्रित झालेले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
