HW News Marathi
महाराष्ट्र

निवडणूक प्रतिज्ञापत्र प्रकरण : देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर न्यायालयाकडून जामीन मंजूर

नागपूर | माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रातमध्ये दोन गुन्ह्याची माहिती लपविल्याचा आरोप फडणवीसांवर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणाची आज (२० फेब्रुवारी) नागपूरच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. विशेष म्हणजे या सुनावणीसाठी फडणवीस स्वत: न्यायालयात हजर झाले होते. या प्रकरणी न्यायालयाकडून १५ हजाराच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

फडणवीस म्हणाले की, “ही केस साधारण १९९५ ते १९९८ दरम्यान, एक झोपडपट्टी हटविण्यासंदर्भात आम्ही आंदोलन केले होती. तेव्हा माझ्यावर गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याची माहिती मी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत माहिती लपवण्याचा आरोप केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर मी आज न्यायालयात हजर राहिल्याचे फडणवीसांनी बोलताना सांगितले.” “माझ्यावर सर्वाजनिक जीवणावर लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनावर माझ्यावर गुन्हा आहेत. मात्र, माझ्यावर कुठलाही वैयक्तिक गुन्हा नाही, असे फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच या संगळ्या मागे कोण आहे, हे मला माहिती आहे. योग्य वेळी सगळे सांगू,” असे सूचक विधानही फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना केले आहे.

फडणवीसांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करताना, प्रतिज्ञापत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याविरोधातील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करत अॅड सतीश उके यांनी तक्रार दाखल केली होती. याआधी नागपूर न्यायालयाने समन्स बजावून देवेंद्र फडणवीस यांना हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र, त्यावेळी त्यांचे वकील न्यायालयात हजर होते. यानंतर आज होणाऱ्या सुनावणीला फडणवीस हजर राहणार आहे.

नेमके काय आहे प्रकरण

देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. फडणवीसांनी २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लवपल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या दोन गुन्ह्यापैंकी एक गुन्हा मानहानीचा आणि दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा असल्याची माहितीसमोर आली आहे. फडणवीस यांच्याविरुद्ध ४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दोन्ही गुन्ह्यात त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपये व्यक्तिगत जातमुचलक्यावर जामीन मिळाला होता.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मनसेच्या नव्या झेंड्याला निवडणूक आयोगाची नोटीस

swarit

तुमच्याकडे लायक उमेदवार नाहीत का ? रोहित पवारांची भाजप-सेनेवर टीका

News Desk

गडहिंग्लज कारखान्यातही 100 कोटींचा घोटाळा, हसन मुश्रीफ यांच्यावर सोमय्यांचा दुसरा हल्ला!

News Desk