HW News Marathi
महाराष्ट्र

अजित पवार आणि अनिल परबांविरुद्ध CBI चौकशी करण्याची मागणी, कोर्टात याचिका दाखल

मुंबई | निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची नावे आपल्या जबाबात घेतली असून या दोघांवर गुन्हा दाखल करून, CBI कडे चौकशी करण्याची मागणी अ‍ॅड. रत्नाकर डावरे यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यावर गुन्हा दाखल करा अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.

काय होता वाझेंच जबाबात ?

“आपल्याला अजित पवार यांच्यावतीने दर्शन घोडावत यांनी महिन्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. राज्यात बेकायदेशीर गुटखा व्यवसाय सुरू आहे. यातल्या ५० बेकायदेशीर गुटखा व्यावसायिक यांच्याकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये प्रमाणे महिन्याला १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले होते”, असं म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही आपल्याला त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी बोलावून त्यांनीही महिन्याला १०० कोटी रुपये गोळा करून आणून देण्याचे आदेश दिले होते, असा दावा वाझेने केला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेत ५० ब्लॅक लिस्टटेड कंत्राटदार आहेत. त्यांच्याकडून प्रत्येकी २ कोटी प्रमाणे महिन्याला १०० कोटी रुपये गोळा करून आणून द्यावेत असे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे सैफी बुर्हानी इंप्रूव्हमेंट ट्रस्टची चौकशी सुरू आहे. या ट्रस्टच्या ट्रस्टीची भेट घ्यावी आणि त्यांच्याकडून चौकशी थांबवण्यासाठी ५० कोटी रुपये माझ्यासाठी मागवेत असे सांगितलं होतं, असं सचिन वाझे याने आपल्या निवेदनात म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

काय होता नेमकं प्रकरण?

प्रसिद्ध उद्योगपती अंबानी यांच्या घराबाहेरील स्फोटक प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना अखेर पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे. स्फोटके प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जवळपास दोन महिन्यानंतर सचिन वाझे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी याप्रकरणी आदेश काढले आहेत. ‘एन्काऊंटर स्पेशलिस्ट‘ अशी ख्याती असलेले सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे जवळपास १६ वर्षांनंतर पुन्हा पोलिस दलात परतले होते. मात्र मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर, त्यांना आता पोलीस सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

‘कोरोना’मुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर राजकीय दृष्ट्या मोठे संकट ?

News Desk

डिजिटल जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करा | छगन भुजबळ

News Desk

…भोंग्यांवर कारवाई करण्यांची हिम्मत नाही, नारायण राणेंचा राज्य सरकारला टोला

Aprna