मुंबई | भ्रष्टाचार प्रकरणी करण्यात येणारा तपास केवळ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यापुरताच मर्यादित नाही. त्यात सचिन वाझे, परमवीर सिंह व सर्व संबंधित व्यक्तींची चौकशी करण्यात येणार आहे. मात्र, राज्य सरकार आवश्यक ती कागदपत्रे देण्यास नकार देत आहे, असे सीबीआयने काल (२१ जून) उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर नोंदवलेल्या एफआयआरमधील काही परिच्छेद वगळण्यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या बाहेर जाऊन सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे, असा आरोप राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. आर. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सीबीआय तपास करत असल्याने संपूर्ण प्रशासनाची ‘सफाई’ करण्याची ही राज्य सरकारला संधी आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकार सीबीआयला सहकार्य करण्यास नकार देत आहे, असे म्हणत मेहता यांनी राज्य सरकारने सीबीआय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाहेर जाऊन तपास करत असल्याचा आरोप फेटाळला.
अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तपासाआड सीबीआय आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची फोन टॅपिंग प्रकरणी राज्य सरकार करत असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करत आहे, असा आरोप राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केला. जयश्री पाटील यांनी परमवीर सिंह यांच्या पत्राच्या आधारे सीबीआय चौकशीची मागणी केली आणि सिंह यांनी पत्रामध्ये सचिन वझे यांच्या नियुक्तीबाबत व पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये देशमुख यांचा होणार हस्तक्षेप याबाबत उल्लेख केल्याने सीबीआय याचा तपास करत आहे. सीबीआय मर्यादेत राहूनच तपास करत असल्याचा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
सचिन वाझेंचा भूतकाळ पाहूनही त्यांना १५ वर्षांनंतर सेवेत पुन्हा रुजू करून घेणे आणि पोलीस बदल्या, नियुक्त्या ही सर्व प्रकरणे एकमेकांशी जोडलेली असून अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाशी याचा संबंध आहे, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. वाझेला पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या समितीमध्ये कोण कोण होते? असा सवाल न्यायालयाने मेहता यांना केला. त्यावर मेहता यांनी या समितीमध्ये परमवीर सिंह व अन्य दोघांचा समावेश असल्याची माहिती दिली. या समितीमधील सदस्यांची चौकशी सीबीआयने केली का? कशाच्या आधारे वाझे याला पुन्हा सेवेत घेण्यात आले ? याचीही चौकशी केली का? असे सवालही न्यायालयाने मेहता यांना केले. यासंबंधी राज्य सरकार कागदपत्रे देत नाही.
सुनावणी २३ जूनपर्यंत तहकूब
न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २३ जूनपर्यंत तहकूब केली. तोपर्यंत रश्मी शुक्ला यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले, तर रश्मी शुक्ला प्रकरणातील कागदपत्रे राज्य सरकारकडून मागणार नाही व देशमुख यांच्यावरही पुढील सुनावणीपर्यंत कठोर कारवाई करणार नाही, असे आश्वासन सीबीआयने दिले, तर अनिल देशमुख यांनीही गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
