नवी दिल्ली। देशात मागील काही महिन्यांमध्ये अनेक बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. पंजाब अॅण्ड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक अर्थात पीएमसी बँक, येस बँक, लक्ष्मी बँक यासारख्या अनेक बँकांचे ठेवीदार अजूनही पैशांच्या प्रतिक्षेत आहेत. या समस्येवर मार्ग काढत केंद्र सरकारने DICGC कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. याबैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या म्हत्वाच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत (२८ जुलै) डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची माहिती दिली.
निर्णय सर्व बँकासाठी लागू
हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
