मुंबई | राज्यात मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटता सुटत नाही आहे. अशात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणाबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस करत असलेल्या दाव्यात काही तथ्य नाही. फडणवीस हे भुलभुलैय्या करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशी टीका अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. या विषयावर आम्हाला राजकारण करायचं नसल्याचंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात आज (१ जून) पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत बैठक झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. या बैठकीनंतर भुजबळांनी मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरून फडणवीस भुलभुलैय्या करत आहेत. आम्हाला त्यावर राजकारण करायचे नाही, असं भुजबळ म्हणाले.
कोर्टाकडून ओबीसींच्या संख्येची विचारणा केली
कोर्टाकडून ओबीसींच्या लोकसंख्येची विचारणा केली जात होती. त्यामुळे जनगणनेचे आकडे केंद्राकडे आहेत. आमच्याकडे नाहीत. तुम्ही केंद्राला आदेश दिले तर आम्ही तुम्हाला हे आकडे देऊ शकतो, असं आम्ही कोर्टाला सांगितलं होतं, असं त्यांनी सांगितलं.
मुख्यमंत्र्यांची महाधिवक्त्यांशी चर्चा
पदोनन्तीतील आरक्षणाबाबतची चर्चा अजून संपलेली नाही. ही चर्चा सकारात्मक झाली. या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच आजच्या बैठकीत ओबीसींच्या आरक्षणावरही चर्चा झाली, असं ते म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाधिवक्ता आज रात्री या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
काय म्हणाले होते देवेंद्र फडणवीस?
दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी काल पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचं म्हटलं होतं. 50 टक्क्यांवर ओबीसी आरक्षण जात होतं. ते 50 टक्क्यांच्या आत आलं पाहिजे त्याबाबतची ही याचिका होती. त्याला 2009 मधील कृष्णमूर्ती आयोगाचा संदर्भ देण्यात आला होता. त्यासाठी आमच्या सरकारच्या काळात जोरदार प्रतिवाद झाला. त्यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यात 27 आरक्षण टक्के असू शकत नाही, तर हे आरक्षण प्रपोशनल असलं पाहिजे.
त्यामुळे 50 टक्क्यावरील आरक्षण उडालं तर झेडपी, पंचायतीतील 120 जागा कमी होतात, हे आमच्या लक्षात आलं. आम्ही त्यावर अभ्यास केला असता 120 पैकी 90 जागा ज्या 50 टक्क्यावरील आहेत वाचवू शकतो असं आमच्या लक्षात आलं. त्यानुसार आम्ही 31 मार्च 2019ला अध्यादेश काढला. आम्ही 90 जागा वाचवल्या आणि कोर्टाला अध्यादेश सादर केला. त्यानुसार पुढील कारवाईसाठी आम्ही वेळ मागितला. दोन महिने वेळ दिला आणि आरक्षण वाचलं, असं ते म्हणाले होते.
त्यानंतर नवं सरकार आलं. 28-11-2019 ला हे सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर केस लागली. कृष्णमूर्ती आयोगाने जे सांगितलं त्यावर कारवाई करा आणि आम्हाला कळवा, असे निर्देश कोर्टाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी सरकारला दिले. सरकारने 13 फेब्रुवारी 2019 पासून 15 महिने केवळ तारखा पाहिल्या. त्यानंतर 2 मार्च 2021 ला एक अॅफिडेव्हिट सादर करण्यात आलं. काही जिल्ह्यांमध्ये आमचं आरक्षण 50 टक्क्यांवर चाललं आहे, आम्हाला वेळ द्या, असं त्यात म्हटलं आहे. दुर्दैवाने आम्ही जो अध्यादेश काढला होता, तो कायद्यामध्ये परिवर्तीत करायला हवा होता, मात्र तो लॅप्स केला, त्यामुळे आरक्षणही टिकलं नाही, असा दावाही त्यांनी केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
