HW News Marathi
महाराष्ट्र

उद्धव ठाकरे नवाब मलिकांना आवरा! चंद्रकात पाटलांचा सल्ला

मुंबई | राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव सरकारची चिंता वाढवत आहे. तसेच, ऑक्सिजन, बेड, औषधे, रेमडेसिविरचाही तुटवडा भासण्यास सुरुवात झाली आहे. यावरुन राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला रेमडिसिविरचा पुरवठा थांबवल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यावरुन भाजप आक्रमक झाली असून नवाब मलिकांच्या राजीनाम्याचीही मागणी भाजपकडून केली जात आहे. आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नवाब मलिक यांना आवरायला सांगितले आहे. चंद्रकांत पाटील यांनी पोस्ट करत हा सल्ला मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
काय आहे पोस्ट?
कोरोना काळात राजकारण नको, असे सल्ले देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी नवाब मालिकांना आवरावे. आज Nawab Malik यांनी केंद्रावर केलेले आरोप हे अतिशय तथ्यहीन आणि निराधार आहेत. नवाब मलिक यांनी असे तथ्यहीन आणि निराधार आरोप करण्याऐवजी पुरावे द्यावे अन्यथा माफी मागावी !

त्यांच्या जावयाला ड्रग्स प्रकरणी एनसीबीने अटक केली… त्या गोष्टीचा आजही त्यांच्या मनात एवढा रोष आहे की, स्वतःच्या आणि आपल्या सरकारच्या प्रत्येक अपयशाचे खापर ते केंद्रावर किंवा अन्य अधिकाऱ्यांवर फोडतात.
कोरोनाच्या या कठीण काळात गलिच्छ राजकारण करण्यापेक्षा महाविकास आघाडी सरकारने जनतेला आरोग्य सुविधा पुरवाव्या आणि आपले कर्तव्य पार पाडावे. मुख्यमंत्री Uddhav Thackeray यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून आपल्या मंत्र्यांना अशा बेजबाबदार आणि निराधार आरोप करण्यापासून वेळीच थांबावे !
नवाब मलिक यांनी काय आरोप केला होता?
महाराष्ट्रात रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळण्याचं प्रमाण ६० हजारांच्या घरात पोहचलं आहे. महाराष्ट्रात ऑक्सिजनचा तुटवडा भासतो आहे. तसंच रेमडेसिवीर या औषधाचाही तुटवडा भासतो आहे. आम्ही यासंदर्भातली मागणी केंद्राकडे केल्यानंतर केंद्र सरकारने या औषधावर निर्यातबंदी लावली. ज्या १६ कंपन्या विदेशात हे औषध पाठवू शकत होत्या ते आता पाठवू शकत नाहीत. त्यांनी सरकारकडे संमती मागितली की आम्हाला हे औषध देशात विकण्याची संमती द्या.
महाराष्ट्र सरकारला जेव्हा ही बाब समजली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने थेट या कंपन्यांकडे आम्ही तुमच्याकडून रेमडेसिवीर घेऊ शकतो अशी तयारी दर्शवली. तेव्हा कंपन्यांनी ही बाब केंद्राला सांगितली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या कंपन्यांना असं सांगितलं की महाराष्ट्र सरकारला जर रेमडेसिवीर विकाल तर तुमचे परवाने रद्द केले जातील, तुमच्यावर कारवाई होईल केंद्र सरकारचं हे धोरण अत्यंत घातक आहे.
२० लाख इंजेक्शन्स निर्यात झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकार ही इंजेक्शन्स खरेदी करू इच्छिते मात्र केंद्राने त्यांना कारवाईचा इशाला दिला आहे नेमकं केंद्राचं कोणतं धोरण आहे? केंद्राने असं धोरण अवलंबलं तर राज्यांनाही योग्य ती पावलं उचलावीच लागतील असंही मलिक यांनी म्हटलं आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

योगी सरकारने कोणाच्यातरी आडून राजकारण करणे थांबवावे, अमोल कोल्हेंची हाथरस प्रकरणावर संतप्त प्रतिक्रिया

News Desk

पवारांची केंद्रावर टीका

News Desk

रायगड जिल्ह्याला १०० कोटींची तातडीची मदत मुख्यमंत्र्यांकडून जाहीर

News Desk