HW News Marathi
महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात घेतला मोठा निर्णय

मुंबई | मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाची पहिल बैठक काल पार पडली. या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराजांची राजधानी असलेल्या राजयगड किल्ल्याच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने मोठा निर्णय घेतला आहे. यात रायगड संवर्धनासाठी ६०६ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राजगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी २० कोटी रुपयांची तरतुद करण्याची घोषणा केली. या आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय प्रलंबित होता. हे लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरेंनी रायगड किल्ल्याच्या विकास कामांची नस्ती मागवली. तसेच विशेष बाब म्हणून निधी वितरणाच्या प्रस्तावास मान्यता देवून त्यासंदर्भातील नस्तीवर पहिली स्वाक्षरी केली.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गडकिल्ले हा राज्याचा समृद्ध वारसा असून त्याचे जतन करणे व पुढच्या पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी संवर्धन करणे आवश्यक असून राज्यशासन त्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करील, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले. अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना ठोस मदत करण्यासाठी आणि त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी निर्णय घेणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारताना महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य करायचे आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांना आपले वाटेल या दिशेने प्रयत्न असतील, असे ठाकरेंनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकारपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बैठकीस मंत्री सर्वश्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, डॉ.नितिन राऊत उपस्थित होते.

 

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

‘महाराष्ट्र बोर्डाने’बारावीच्या निकालाचा फॉर्मुला केला जाहीर

News Desk

“मोदी सरकार सामान्य जनतेला चिकटलेला ‘जळू’”, नाना पटोलेंचा मोदी सरकारवर हल्ला

News Desk

महाराष्ट्राच्या खारफुटी जंगल संवर्धन आणि संरक्षणाची केंद्राकडून दखल

News Desk