मुंबई। ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यावर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
सर्वपक्षीय नेते उपस्थित…
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते उपस्थित होते. सोबतच विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान आजच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.
आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया
बैठकीत प्रास्ताविक करतांना मंत्री भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली. निमंत्रित सर्वपक्षीय मान्यवरांनी या महत्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.त्यांनी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया असेही म्हटले.
फडणवीस काय म्हणाले?
दरम्यान, सर्वपक्षीय बैठकीनंतर फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी भाजपची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल. या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे. आम्ही बैठकांना तयार आहोत, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
