मुंबई | राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी वीज स्वस्त व्हावी या दृष्टीने उर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरु होते. आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत औद्योगिक वापरातील वीज शुल्क ९.३ टक्क्यावरून ७.५ टक्के करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या प्रशुल्क अनुसूचीनुसार वर्गीकृत केलेल्या दराने वापर आकारावर किंवा वापरलेल्या उर्जेच्या युनिटवर विद्युत शुल्क आकारले जाते. ९.३ टक्के विद्युत शुल्काच्या दरानुसार सन २०१९-२०२० साठी एकूण २२७५.७६ कोटी रुपये इतकी विद्युत शुल्काची रक्कम होते तर ७.५ टक्के दराने विद्युत शुल्क आकारल्यास १८३५.३० कोटी रुपये इतकी रक्कम होणार आहे. म्हणजे शासनाला दरवर्षी ४४०.४६ कोटी रुपये इतकी तूट होणार आहे.
आर्थिक मंदीच्या काळात राज्यात उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक ग्राहकांसाठी विद्युत शुल्काचे दर ९.३ टक्क्यावरून ७.५ टक्के करण्यास मंत्री मंडळाने मान्यता दिली. याचा फायदा सर्व औद्योगिक घटकांना होऊन उद्योगधंद्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल तसेच राज्याच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उद्योग उभारणीस चालना मिळेल असे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले. यासंदर्भातील घोषणा नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
