HW News Marathi
महाराष्ट्र

शेतकऱ्यांचा ‘भारत बंद’ हे जनतेचे आंदोलन; काँग्रेस शेतकऱ्यांसोबत!- बाळासाहेब थोरात

मुंबई | केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील भारत बंदला पाठिंबा देत काँग्रेसने राज्यभर आंदोलन केले. हे कायदे शेतकरी हिताचे नसून मुठभर धनदांडगे, उद्योगपती, साठेबाज यांच्या फायद्याचे असून यातून शेतकरी व ग्राहक दोघांचेही नुकसानच होणार आहे. कोणतीही चर्चा न करता, खासदारांना निलंबित करुन हुकुमशाही पद्धतीने हे कायदे आणले गेले आहेत. या कायद्यांविरोधात देशभर आक्रोश असून शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन आता जनतेचे आंदोलन झाले आहे, कायदे रद्द केल्याशिवाय ते थांबणार नाही, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.

यावेळी बोलताना थोरात म्हणाले की, शेतकरीविरोधी कायद्यांमार्फत जनतेचे अन्न ताब्यात घेण्याचा भाजप सरकारचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांना अडचणीत आणून शेतमाल स्वस्तात खरेदी करण्याचे आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नष्ट करण्याचे काम भाजप सरकार करत आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी हे आंदोलन होत आहे. या कायद्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात काही शंका आहेत, त्यांच्या मनात भीती आहे ती सरकारने दूर करावी.

पण भारतीय जनता पार्टी खोटी माहिती देऊन जनतेची, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. काँग्रेसची भूमिका ही नेहमीच शेतकरी, सामान्य जनतेला आधार देण्याची, त्यांना मदत करण्याचीच राहीली आहे. काँग्रेसवर भाजपा करत असलेल्या आरोपात काहीही तथ्य नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, दीडपट हमी भाव देऊ या आश्वासनाचे काय झाले हे भाजपाने जनतेला सांगावे.

भारत बंदला पाठिंबा देत काँग्रेसने पुकारलेल्या आंदोलनाला राज्यात जिल्हा, ब्लॉक स्तरावरही चांगला प्रतिसाद मिळाला.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

“एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, तुटेपर्यंत ताणू नये!” – अनिल परब

News Desk

रत्नागिरी अन् वाशीममध्ये २ जण कोरोना पॉझिटिव्ही, दिल्लीच्या मरकजमध्ये होते सहभागी

swarit

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला शिफारस करण्याचा ठराव

Aprna