मुंबई। विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर यांनी पूरग्रस्त भागात नुकसानग्रस्त भागात जाऊन कालपासून पाहणी करत आहेत. याच पाहणी दौऱ्यावरून आता शिवसेनेनं भाजपवर जोरदार टीका केली. मराठवाड्यातील पूरस्थितीविषयी एक संयमी भूमिका मांडणाऱ्या फडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच. म्हणजे पूरग्रस्तांचे सांत्वन हा एक ‘मुखवटा’ होता आणि त्याआड दडलेले राजकारण हा ‘चेहरा’ होता का?, असा सवाल आजच्या सामना अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.
पुढच्या काही तासांतच त्यांना पोटनिवडणुकीचं तिकीटही जाहीर
त्याला कारणही तसंच आहे, फडणवीस काल (रविवारी) नुकसानग्रस्त नांदेडच्या दौऱ्यावर होते. त्यांनी नुकसानीची पाहणी करता करता शिवसेनेचा नेता गळाला लावला. शिवसेनेवर राग नाही, पण मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या एकाधिकारशाहीला कंटाळून सेनेला जय महाराष्ट्र करत असल्याचं सांगत तीन वेळा आमदार राहिलेल्या सुभाष साबणे यांनी फडणवीसांची भेट घेतल्यानंतर भाजप प्रवेशाची घोषणा केली. पुढच्या काही तासांतच त्यांना पोटनिवडणुकीचं तिकीटही जाहीर झालं.
महाराष्ट्रातील पुराच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी हा राजकारणाचा विषय नाही
विरोधी पक्षनेत्यांनी परिस्थितीचा ‘आँखों देखा हाल’ पाहिला व आता त्यांनी याबाबत त्यांना जे वाटते ते सरकारला सांगायला हवे. शेतीचे नुकसान झाले आहेच. शेतात, घरात पुराचे पाणी शिरल्याने हाहाकार माजला. हा एक प्रकारे ओला दुष्काळ आहे व या सर्व शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली ती योग्यच आहे. महाराष्ट्रातील पुराच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी हा राजकारणाचा विषय नाही.
शेतकऱ्यांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही
मराठवाडय़ातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांची घरे, गुरे-ढोरे वाहून गेली. माणसांनी भरलेल्या ‘एस.टी.’ बस वाहून गेल्या. घरे उद्ध्वस्त झाली. चुलीही पावसाने विझल्या. तेथील जनतेचा आक्रोश अस्वस्थ करणारा आहे. शेतकऱ्यांचा संताप विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे. दोन-दोन वेळा पिकाचा विमा उतरविल्यावरही शेतकऱ्यांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही. याच विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले होते व काही भागांत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या काचा फोडून संताप व्यक्त केला होता. त्या वेळी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेपुढे गुडघे टेकून शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे निकाली काढतो असे वचन दिले होते, पण आजही शेतकऱयांच्या हातात काहीच पडले नसेल तर सरकारने या कंपन्यांना बडगा दाखवायलाच हवा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
