HW News Marathi
Covid-19

मुंबईत कोरोना संसर्ग वाढत असला तरी संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय नाही – सुरेश काकाणी

मुंबई | मुंबईतही पुन्हा कोरोनाने डोकं वर काढलं आहे. मुंबईत सार्वजनिक कार्यक्रम आणि लग्न समारंभातून कोरोना संसर्ग वाढल्याची धक्कादायक माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी दिली आहे. मात्र, कोरोनाचा संसर्ग वाढत असला तरी सध्यातरी मुंबईत संचारबंदी लागू करण्याचा विषय अजेंड्यावर नसल्याचंही काकाणी यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे यांनी ८ दिवसांचा अल्टिमेटम नागरिकांना दिला आहे.

सुरेश काकाणी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली आहे. मुंबईतील कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बार, पब आणि रेस्टॉरंटसह मंगल कार्यालयांवर कारवाई केली जात आहे. सध्या मुंबईत ८२ टक्के लोकांना कोरोनाची लक्षणे दिसत नाहीत. फक्त १८ टक्के लोकांनाच रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहेत. बहुतांश रुग्ण हे उच्चभ्रू वस्तीतील आहेत, असं काकाणी यांनी सांगितलं आहे.

मुंबईकरांनी कोरोना नियमांची काटेकोर अमलबजावणी करावी. त्यांनी कोरोना नियमाची काटेकोर अमलबजावणी केल्यास लॉकडाऊन करण्याची वेळ येणार नाही. तसेच संचारबंदी लागू करण्याचा विषयही अजेंड्यावर नाही. मुंबईत सध्या नाईट कर्फ्यू लागू करण्यापेक्षा लोकांमध्ये कोरोना विषयक जागृती करण्यावर भर देण्यात येत आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मुंबईकरांनी मास्क लावणं बंधनकारक आहे. मास्क न लावणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात येत आहे. प्रसंगी मास्क न वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांचीही मदत घेतली जाईल. अशा लोकांकडून पोलीस जो दंड वसूल करतील त्यातील ५० टक्के रक्कम महापालिकेला मिळेल आणि उरलेली ५० टक्के रक्कम पोलीस कल्याण निधीला देण्यात येईल, असंरही त्यांनी सांगितलं आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

केरळात कोरोना रुग्णांमध्ये वाढ!

News Desk

“कळत नकळत होणारा कोरोनाचा प्रसार घातक”, मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता 

News Desk

CBSE, ICSE बारावी परीक्षा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच ! | सर्वोच्च न्यायालय

News Desk