मुंबई । महाराष्ट्रात कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने राज्य सरकारच्या चिंतेत मोठी भर पडली आहे. राज्याची कोरोनास्थिती अत्यंत गंभीर असून एकीकडे कोरोनाबाधितांचा आकडा सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. तर दुसरीकडे राज्यात ऑक्सीजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जलद आणि सुरक्षित वाहतुकीसाठी ऑक्सीजनची हवाईमार्गे वाहतूक करण्यासह कोरोना महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याची मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
ऑक्सिजन हवाईमार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे !
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऑक्सीजन तुटवड्याच्या गंभीर मुद्द्याकडे पंतप्रधान मोदींचे लक्ष वाढताना मुख्यमंत्री म्हणतात की, “राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या होत असून रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळत आहेत. ३० एप्रिलपर्यंत ही रुग्ण संख्या ११.९ लाखापर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे . मागील वर्षी सप्टेंबर २०२० मध्ये संपूर्ण देशात सक्रिय रुग्ण १०.५ लाख होते. राज्यात सध्या ५.६४ लाख सक्रिय रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीत वैद्यकीय कारणासाठीच्या ऑक्सिजनचा निर्माण झालेला तुटवडा चिंतेची बाब आहे”, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री पुढे असेही म्हणतात की, “सद्यस्थितीत राज्यात १२०० मेट्रिक टन उत्पादनापेक्षा जास्त ऑक्सिजनची गरज आहे. एप्रिल अखेरीपर्यंत ऑक्सिजनची मागणी दिवसाला २ हजार मेट्रिक टन इतकी होऊ शकते. देशाच्या पूर्व आणि दक्षिण भागातून स्टील प्रकल्पांतून ऑक्सिजन घेण्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. आम्हीसुद्धा स्थानिक आणि आजूबाजूच्या ठिकाणांहून ऑक्सिजन उपलब्ध करीत आहोत. मात्र वेळ वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत या ऑक्सिजनची वाहतूक इतर मार्गांनी आणि त्यातही प्रामुख्याने हवाईमार्गे आणण्यासाठी तातडीने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.”
कोरोनाला नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करा !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी पंतप्रधान मोदींकडे आणखी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. गरीब व प्राधान्य गटातील कुटुंबाना अर्थसहाय्य करून कोरोना हा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित करावी अशी मागणीदेखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधानांकडे केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य गटातील शिधापत्रिका धारकांना प्रति प्रौढव्यक्ती दररोज १०० रुपये आणि मुलांना प्रत्येकी ६० रुपये दररोज असे सानुग्रह अर्थसहाय्य करण्यास राज्य सरकारला परवानगी द्यावी, अशीही मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी याचसोबत “चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत लघू उद्योग, स्टार्ट अप्स, व्यवसायिक यांच्याकडून हप्ते स्वीकारण्यात येऊ नयेत अशा सूचना बँकांना द्याव्यात”, अशीही मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
