नवी दिल्ली। कोरोनात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना चार लाखांची आर्थिक मदत देण्यात यावी या बाबतीत एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.आणि सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या सूचना दिल्या आहेत की, यामध्ये मदतीची रक्कम किती असावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिले नसून ती रक्कम सरकारने ठरवावी असं सांगितलं आहे. याबाबत केंद्र सरकारने सहा आठवड्यांत राज्यांना निर्देश द्यावेत असं सांगण्यात आलंय.
कोरोनाच्या महामारीत मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारने दिला आहे. ही रक्कम किती असावी हे सरकारने ठरवावं आणि येत्या सहा आठवड्यात तशा प्रकारचे निर्देश राज्यांना द्यावेत असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आणि यासोबतच आता मार्गदर्शक तत्वांची एक यादी देखील तयार करावी लागणार आहे असं देखील सांगण्यात आलंय.
मृतांच्या वारसांना चार लाख रुपये देण्यात यावे अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेली असतांना त्यावर मत मांडताने केंद्र सरकारने हा विचार अव्यवहारिक असल्याचं सांगितलं होतं. मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत जर दिली तर राज्यांची आर्थिक तिजोरी रिकामी होईल असंही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं होतं
त्यावर आता अशा प्रकारची आर्थिक मदत ही त्या कुटुंबियांचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. कोरोनामुळे मृत पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचं जाहीर केलं होतं. मात्र अजून तशी कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकारचा काय निर्णय असेल याचीच आता वाट पहावी लागणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
