मुंबई | आदेशा देऊनही सुविधांची थकबाकी न दिल्याबद्दल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तर ४ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. विविध सोई सुविधांच्या थकबाकी न भरल्याच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्याविरोधात काढण्यात आलेल्या नोटींसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाणी थकबाकीसाठी तसेच ११ लाख रुपये आणि आणखी काही रक्कम जमा न केल्याबद्दल अतिरिक्त सचिव देपेन्द्र चौधरी यांनाही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
रूरल लिटिगेशन अँड एटाइटलमेंट सेंटर (आरएलएसी) यांच्यातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी माजी मुख्यमंत्र्यांकडे घर व इतर सुविधांबाबतची थकबाकी सहा महिन्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश दिले होते. सहा महिन्यानंतरही थकबाकी न भरल्याने आरएलएसीने हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करताना या आदेशाचे पालन का केले नाही आणि या माजी मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध अवमान कारवाई का केली जाऊ नये, असा सवाल कोर्टाने सरकारला केला आहे.
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 20, 2020
कलम ३६१ नुसार आरएलएसीने माजी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना नोटीस पाठविली होती. १० ऑक्टोबरला दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतर रुलेकने भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार कोश्यारी यांच्यावर ४७ लाख ५७ हजार ७५८ रुपयांची थकबाकी आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
