पुणे। घरोघरी लसीकरणाबाबत राज्य सरकारचा पाचकलमी कार्यक्रम तयार झालेला असताना केंद्र सरकराच्या मंजुरीची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२९जून) ला राज्य सरकारला विचारला होता. केरळ, बिहार, झारखंडने परवानगी घेतली होती का? अशी विचारणा करून अंतिम टप्प्यात माघार घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसंच आज (३०जून) ला नव्याने भूमिका स्पष्ट करण्याचेही आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आज (३०जून) ला मुंबई हायकोर्टात आपण केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहणार नसल्याचं सांगितलं आहे. केंद्राच्या परवानगीशिवाय घरोघऱी लसीकरण मोहीम राबवण्यास सुरुवात करणार असल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
राज्यात आता लवकरच घरोघऱी लसीकरणाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई हायकोर्टात दिली आहे. घरोघरी लसीकरण करण्याच्या या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ठाकरे सरकारने पुण्यापासून प्रायोगित तत्वावर सुरुवात करण्यात येईल असं सांगितलं आहे. तसंच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहणार नाही असंही राज्य सरकारने यात मह्टलं आहे. ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पाडण्यात आली आहे.
#BombayHighCourt to hear petition seeking door to door #CovidVaccine for the elderly and disabled citizens.
Hearing before Chief Justice Dipankar Datta and Justice GS Kulkarni.@CMOMaharashtra@mybmc@DhrutiMKapadia pic.twitter.com/vDj3PSYel2
— Bar & Bench (@barandbench) June 30, 2021
राज्य सरकारने हे प्रायोगित तत्वावर करणार असून याची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून करणार असल्याची माहिती देखील आता राज्य सरकारकडून देण्यात आलेली आहे. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही मोहीम राबवली होती त्या अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबवली जाईल असं राज्य सरकारने सांगितलं आहे. तर
सर्वात आधी पुणे जिल्ह्याची निवड
पुण्याची निवड करण्या मागचं म्हणजे राज्य सरकारने यावेळी विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत असलेला जुना अनुभव तसंच जिल्ह्याचा आकार हे दोन महत्वाचे मुद्दे लक्षात घेतल्याचं सांगितलं. पुणे जिल्हा ना मोठा आहे ना छोटा त्यामुळे ही निवड केल्याचं राज्य सरकारने सांगितलं आहे.
दरम्यान यावेळी कोर्टाने तुम्ही डॉक्टरांनी हमी द्यावी अशी मागणी करणार नाही अशी अट न ठेवण्याची अपेक्षा आहे. कोणीही पुढे येणार नाही अशी अट ठेवू नका असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे. ज्यांना लस हवी असेल त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-मेलच्या माध्यमातून आता नोंदणी करता येणार आहे.
राज्य सरकार हा ई-मेल आयडी लवकरच प्रसिद्ध करणार असल्याचे देखील यावेळी नमूद करण्यात आले. घरोघरी लसीकरण मोहीम कशी राबवणार, त्यामध्ये येणाऱ्या अडचणी यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता सुनावणी घेणार आहेत. टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉक्टर संजय ओक, याचिकाकर्ते यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
