मुंबई। संजय राऊत यांनी कालच्या सामना अग्रलेखातून राज्यपालांना मदमस्त हत्तींची उपमा देत असंच काम करत राहिलात तर धोतरं पेटतील असा इशारा देत त्यांच्यावर जळजळीत टीका केली होती. पण काल राज्यपाल महोदयांनी ओबीसी अध्यादेशावर स्वाक्षरी करुन ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर 12 तासांच्या आत राऊतांनी अग्रलेख लिहून राज्यपाल महोदयांचे आभार मानले आहेत.
ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश आणि त्यावर राज्यपालांनी आता उठवलेली मोहोर ही मोठीच सकारात्मक घडामोड म्हणायला हवी. सरकार आणि राजभवन भविष्यातही असेच परस्परपूरक काम करत राहिले तर ते महाराष्ट्राच्या हिताचेच आहे. अध्यादेशावरील स्वाक्षरीबद्दल राज्यपालांचे आभार मानलेच पाहिजेत, असं आजच्या सामना अग्रलेखात म्हटलं आहे.
अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता
ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. अध्यादेशात असलेल्या त्रुटींचा हवाला देत राज्यपालांनी राज्य सरकारने पाठविलेला पहिला अध्यादेश स्वाक्षरी न करता सरकारला परत पाठविला होता. मात्र सुधारित अध्यादेशात राज्यपालांना वावगे म्हणावे असे काहीच आढळले नसावे. त्यामुळेच त्यांनी सुधारित अध्यादेशावर तातडीने सही केली. याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार मानण्यास काहीच हरकत नाही.
ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात हा अध्यादेश
राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला राजकीय आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात हा अध्यादेश होता. पहिला अध्यादेश राज्यपालांकडे पोहोचला त्या वेळी राज्यपालांचे म्हणजे त्यांच्या राजकीय सल्लागारांचे असे म्हणणे पडले की, हा अध्यादेश परिपूर्ण नाही. आता राज्यपालांचे राजकीय सल्लागार कोण, हे फोड करून सांगण्याची गरज नाही.
त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशात त्रुटी आहेत, असा कायदेशीर सल्ला राज्यपालांना देण्यात आला होता. राज्यपालांना दिसत असलेल्या त्रुटी झटपट दूर करून मंत्रिमंडळाने नवा अध्यादेश राज्यपालांकडे पाठविला आणि राज्यपालांनीही त्यावर लगेच कायद्याची मोहोर उठविली, हे बरेच झाले. राज्यपालांना ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशात त्रुटी दिसल्या हे आपण समजू शकतो; पण राज्यपालांकडे 12 नामनियुक्त सदस्यांची फाईल गेल्या आठेक महिन्यांपासून स्वाक्षरीविना पडून आहे. सरकारच्या त्या प्रस्तावात कोणत्या त्रुटी आहेत व राज्यपालांना यातील त्रुटींबाबत काय कायदेशीर सल्ला देण्यात आला आहे? मंत्रिमंडळाने 12 सदस्यांची नावे पाठविली. राज्यपाल महोदय ही नावे मंजूरही करत नाहीत आणि त्यावर बोलायलाही ते तयार नाहीत.
इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राने हात झटकले
राज्यात या सकारात्मक घडामोडी घडत असताना तिकडे दिल्लीत मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत मिठाचा खडा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारकडून मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जे प्रकरण दाखल केले आहे तिथे गुरुवारी ‘त्रुटीं’चेच कारण पुढे करून केंद्र सरकारने हा डेटा राज्य सरकारला देण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने जे 60 पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे त्यात ‘प्रशासकीय कारणे व त्रुटी’ यांचा हवाला देऊन इम्पेरिकल डेटा देण्याबाबत केंद्राने हात झटकले आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
