मुंबई । मुंबई शहर जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता २५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी काल केली. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे काल (२४ जानेवारी) झालेल्या राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा अंतिम करण्याच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मुंबई शहर जिल्ह्याच्या २४० कोटी रुपयांच्या आराखड्याच्या मागणीपेक्षा दहा कोटी रुपयांचा अधिक निधी मंजूर झाला आहे.
मुंबई येथे मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मुंबई शहर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या विभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस पालकमंत्री अस्लम शेख यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सर्वश्री सदा सरवणकर, अजय चौधरी, अमिन पटेल आणि आमदार श्रीमती मनीषा कायंदे, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याबद्दल पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मुंबई शहरात पर्यटकांच्या सोयीसाठी तसेच विविध विकास क्षेत्रांच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण कामे या निधीतून करण्यात येतील, असेही पालकमंत्री शेख यांनी सांगितले.
सन २०२२-२३ च्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यामध्ये विविध नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात मुंबई शहरातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवडी किल्ला येथे पर्यटकांसाठी फ्लेमिंगो गॅलरी, महिला तृतीयपंथी व बालके आधारित अर्थसंकल्प (जेंडर बजेट) प्रस्तावित केले असून एकूण आराखड्याच्या तीन टक्के म्हणजे ३.७४ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री महाआरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमात ६०० युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे तर जिल्हा वार्षिक योजनेतून युवती आणि महिलांना कौशल्ये विकास कार्यक्रमांतर्गत स्वयंरोजगारासाठी टेलरिंग व हॅण्ड एम्ब्रॉयडरीचे प्रशिक्षण दिले आहे. धनुर्विद्या व नेमबाजी या क्रीडा प्रकारात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार होण्यासाठी मुंबई शहरातील कामगार कल्याण केंद्रात प्रशिक्षण केंद्राची निर्मिती प्रस्तावित आहे. जिल्हा सापेक्ष शाश्वत विकास ध्येय पूर्ततेच्या दृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेतील महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला असून त्यात आरोग्य- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना यंत्र व साधनसामुग्रीसाठी ८३.७३ कोटी रुपये. शिक्षण- १३.१४ कोटी रुपये, लिंग समानता- ३.७४ कोटी रुपये, चांगल्या दर्जाचे काम आणि आर्थिक वाढीसाठी ७.८० कोटी रुपये, हवामान कृती व वातावरणातील बदलांमुळे होणाऱ्या परिणामांसाठी ३कोटी रुपये. यातून शासकीय इमारतींवर सौर ऊर्जा उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. जलसृष्टीसाठी -१.६० कोटी रुपये यांचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना प्रारुप आराखड्यात विकास क्षेत्रनिहाय केलेली मागणी- (आकडे लाखांत)
मत्स्यव्यवसाय- १६०, सामान्य शिक्षण- ५, क्रीडा व युवक कल्याण- ३४, कामगार व कामगार कल्याण- ७८०, कौशल्य विकास- ३००, उच्च शिक्षण (शासकीय महाविद्यालय)- १६८९.८९, ग्रंथालय- २.२०, गृहनिर्माण (डोंगर उतारावरील संरक्षक भिंत) – २०१०, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय)- २३३२२.२५, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा- ७०००, मागासवर्गीयांचे कल्याण- ५, महिला व बाल विकास- ७२० , अपारंपरिक ऊर्जा- २००, उद्योग व खनिकर्म- १७, पर्यटन विकास- २५०, गृह व बंदरे (सुरक्षा जेटी व पोलीस नौका विभाग)- ५९.२३, सार्वजनिक कार्यालये व पायाभूत सुविधा- २५, जिल्हा नियोजन समितीचे बळकटीकरण- १०, मूल्यमापन सनियंत्रण व डाटा एन्ट्री- ६२.२४, नावीन्यपूर्ण योजना- ४३५.७०, जिल्हा इनोव्हेशन कौन्सिल (शाश्वत विकास ध्येय)-१२४.४९.
११५ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी
मुंबई शहरासाठी शासनाने गेल्या वर्षी १८० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. यावेळी अतिरिक्त मागणीसह एकूण २४० कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला आहे. त्यात काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी अतिरिक्त ११५ कोटी रुपयांची मागणी जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे करण्यात आली आहे. आरोग्य सुविधा, हाजी अली दर्गा येथे अत्यावश्यक सुविधांसह सौंदर्यीकरण आणि सुशोभिकरण, शैक्षणिक सुविधा, झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या धोकादायक डोंगर पायथ्याजवळ कुटुंबांसाठी संरक्षण भिंतीचे सुरक्षा कवच उभारणे, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा आदी योजनांसाठी अतिरिक्त ११५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर यांच्या संकल्पनेतून तयार करण्यात आलेल्या ‘मुंबईची सहल’ या कॉफी टेबल बुकचे ऑनलाईन सादरीकरण करण्यात आले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
