HW News Marathi
महाराष्ट्र

आज विधीमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार, राज्यातील जनतेच्या वाटेला काय येणार?

मुंबई | विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज राज्याचे अर्थसंकल्प मांडणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार हे आज (११ मार्च) दुपारी २ वाजता २०२२-२३ वर्षाचा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून राज्यातील जनतेच्या वाटेला काय हेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा महाविकासआघाडीचा  तिसरा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पीवर चर्चा करण्यासाठी काल (१० मार्च)  मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवण्यात आली होती. यात कोरोना, अवकाळी पाऊस, पेट्रोल- डिझेल आदी गोष्टीवर अर्थसंकल्पात महाविकासआघाडीपुढे आव्हान असणार आहे. 

दरम्यान, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात काल महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१-२२  मांडला. यानुसार, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत २०२१-२२ च्या पूर्व अनुमानानुसार १२.१ टक्के वाढ, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ८.९ टक्के वाढ तसेच दरडोई राज्य उत्पन्न 2,25,073 अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक पाहणीनुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषि व संलग्न कार्ये क्षेत्रात ४.४ टक्के वाढ, उद्योग क्षेत्रात ११.९ टक्के वाढ आणि सेवा क्षेत्रात १३.५ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार 2021-22 मध्ये सांकेतिक (‘नॉमिनल’) (चालू किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 31,97,782 कोटी अपेक्षित आहे. वास्तविक (‘रिअल’) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतीनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 21,18,309 कोटी अपेक्षित आहे. 2021-22 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्याची महसुली जमा 3,68,987 कोटी, कर महसूल 2,85,534 कोटी आणि करेतर महसूल 83,453 कोटी (केंद्रीय अनुदानासह) आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर,2021 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा 1,80,954 कोटी आहे. 2021-22 नुसार राज्याचा महसुली खर्च 3,79,213 कोटी सन 2020-21 च्या सुधारित अंदाजानुसार विकास खर्चाचा एकूण महसुली खर्चातील हिस्सा 68.1 टक्के आहे.

वार्षिक कार्यक्रमाकरिता 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 करिता 1,30,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी जिल्हा योजनांचा हिस्सा 15,622 कोटी आहे. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत 3,37,252 कोटी रक्कमेची वित्तीय संसाधने राज्यास हस्तांतरित होणे अपेक्षित असून राज्याला केंद्र शासनाकडून सन 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत राज्य आपत्ती जोखिम व्यवस्थापन निधीअंतर्गत 17,803 कोटी अनुदान प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

विश्वास नांगरे पाटील यांची नाशिक पोलीस आयुक्तपदी बदली ?

News Desk

कळवा दुर्घटनेनंतर प्रवीण दरेकर आक्रमक, संबंधित अधिकाऱ्यांवर मोक्का लावण्याची मागणी!

News Desk

राज्य सरकारला दुष्काळाच्या माहितीसाठी अजून किती वेळ हवा? , न्यायालयाचे ताशेरे

News Desk