कोविड काळात असंघटित कामगार, एकल महिलांसाठीच्या उपाययोजनांबाबत ठाणे जिल्ह्याने केलेल्या कामगिरीचा डॉ.नीलम गोऱ्हेंनी घेतला आढावा

ठाणे। कोविडमुळे पती गमावलेल्या विधवा महिलांची शेती, दुकाने, घरे व इतर मालमत्ता त्यांच्या नावावर करण्यासाठी कायदेशीर सहाय्य देण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच विधवा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शहरी व ग्रामीण भागासाठी वेगवेगळे आराखडे तयार करावेत, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काल (३ जून) दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित केलेल्या बैठकीत दिले.

कोरोना महामारीच्या काळात ठाणे जिल्ह्यातील गावे कोरोनामुक्त करण्यासाठी केलेले नाविन्यपूर्ण कामे, असंघटीत कामगारासाठी शासनाने राबविलेल्या उपाययोजनाची अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जात आहे याचा आढावा आज डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी रेवती गायकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड, कामगार उपायुक्त संतोष भोसले हे तर ठाणे महापालिका आयुक्त बिपीन शर्मा, जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब दांगडे हे ऑनलाइन उपस्थित होते.

कोविड काळात ठाणे जिल्हा प्रशासनाने केलेले काम हे स्तुत्य असल्याचे सांगून डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कोविड अजून गेलेला नाही. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यात लसीकरणाला वेग देण्यात यावा. ग्रामीण भागातील आठवडी बाजाराच्या दिवशी तसेच रेल्वेस्थानकाच्या परिसरात शुक्रवारी लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्यात यावीत. तसेच तीर्थक्षेत्रे, जत्रा आदींच्या ठिकाणीही लसीकरणासाठी व्यापक मोहिम राबविण्यात यावी. या मोहिमेची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. घरातील वयोवृद्धांना लसीकरणासाठी घेऊन जाणे अनेकवेळा शक्य होत नाही. अशा ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात यावी.

कोविडमुळे पती गमावलेल्या विधवा महिलांना त्यांची संपत्ती, मालमत्ता नावावर करून घेण्यासाठी कायदेशीर मदत करावी. ग्रामीण भागातील शेती असेल किंवा नगरपालिका क्षेत्रातील दुकाने, घरे ही त्यांच्या नावावर होण्यासाठी व त्यांचा त्यावरील हक्क अबाधित राहण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे. यासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी विधवा महिलांना बियाणे मोफत देता येईल का? ते पहावे. शिक्षण घेतलेल्या विधवा भगिनींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच कोविडमुळे घरातील कर्ती व्यक्ति गमावलेल्या घरांमधील बालविवाह रोखण्यासाठीही जिल्हास्तरावरून मदत करावी, असेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, कोविड काळात रुग्णांना बेड मिळावेत, यासाठी ठाणे जिल्ह्यात राबविलेल्या डॅशबोर्डचे काम चांगले झाले आहे. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये महात्मा फुले योजनेतून गरिब रुग्णांना बेड मिळावेत, यासाठी अशा रुग्णालयातील बेडच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करावेत, रुग्णालयांमध्येही बेडची माहिती देणारे बोर्ड लावण्यात यावे तसेच यासंबंधी हेल्प लाईन सुरू करावी.

कोरोना काळात अनाथ झालेल्या बालकांना समाज कल्याण व आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे. ठाणे जिल्ह्यात कोविड काळात स्वयंसेवी संस्थांनी चांगले काम केले आहे. हे काम आणखी वाढविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची बैठक घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांनी कोविड काळात केलेल्या कामांची माहिती यावेळी दिली. कोविड काळाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळेस ठाणे जिल्ह्यात अडकलेल्या मजुरांसाठी जिल्हा प्रशासन व विविध सामाजिक संघटनांनी जेवणाची व्यवस्था केली होती. कम्युनिटी किचनद्वारे सुमारे 1 कोटी 21 लाख जणांना जेवण वाटप करण्यात आले. तसेच ठाण्यात अडकून पडलेल्या नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी पहिली ट्रेन भिवंडीतून सोडण्यात आली होती. या काळात ठाणे जिल्ह्यातून 81 ट्रेनद्वारे सुमारे 1 लाख 25 हजार मजुरांना गावी जाण्यासाठी सोय करण्यात आली होती. तसेच सुमारे 125 एसटी बसेसच्या माध्यमातूनही परराज्यातील नागरिकांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना लॉकडाऊन काळात अनेक अडचणी आल्या होत्या. भिवंडीमधील अशा महिलांसाठी अन्नधान्य व जेवणाची व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आली होती. या काळात 1437 महिलांना अनुदान वाटप करण्यात आले. तसेच देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी जिल्हा वार्षिक निधीतून सर्जिकल कॉटन निर्मिती, पेपर प्लेट निर्मिती व सॅनिटरी नॅपकिन निर्मिती असे तीन प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहेत. त्यामाध्यमातून या महिलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटणार आहे, अशी माहिती नार्वेकर यांनी यावेळी दिली.

कोविड काळात अनाथ झालेल्या बालकांना केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले आहे. तर 870 विधवा महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेतून निवृत्ती वेतन देण्याचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले असून 176 महिलांना वेतन सुरू झाले आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

ठाणे महानगरपालिका, महिला व बालविकास विभाग, कामगार विभाग, कृषी विभाग, परिवहन विभाग आदी विभागाच्या वतीने कोविड काळात राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली.