मुंबई | मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करुन यासंदर्भात भाष्य केले आहे. यामध्ये त्यांनी भाजपच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीची दाखला दिला. न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले आहे.
मात्र, अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव!
परमबीर सिंह यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील नानकानी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, परमबीर यांनी मुंबईतील बार आणि हुक्का पार्लरच्या संख्येबद्दल आणि वसूल होऊ शकणाऱ्या रकमेचा आढावा घेतला होता. मुंबई पोलिसांना गृहमंत्री सातत्यानं वसुलीचे निर्देश देत होते. मुंबई पोलिसांना डावलून पोलीस अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थानी बोलावलं जायचं. मोहन डेलकर प्रकरणातही मी प्रशासनाला सांगितलं होतं की हा गुन्हा इथं दाखल होऊ शकत नाही. तो दादरा नगर हवेली इथंच दाखल व्हायला हवा. तेव्हाही गृहमंत्री माझ्यावर नाराज झाले होते. मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता, अशी माहिती परमबीर सिंहांच्या वतीनं कोर्टात दिली गेली.
तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? हायकोर्टाचा सवाल
यावर कोर्टानं म्हटलं की, गुन्हा दाखल झालेला नसताना, हायकोर्ट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं का?, हे आम्हाला दाखवून द्या. यासंदर्भातील निकालांचे दाखले देत हे सिद्ध करून दाखवा, असं हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना निर्देश दिले. मुख्य न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, तुमच्या याचिकेतील मागण्या काय आहेत?, या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी. या प्रकरणी तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाही? एफआयआर कुठे आहे? तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का, गुन्हा दाखल करण्यापासून? असा सवाल परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने केले आहे.
उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना फटकारले
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी लेटर बॉम्ब टाकून राज्याच्या राजकारणामध्ये एकच खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात सुद्धा धाव घेतली होती. परमबीर सिंगी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर २४ मार्चला सुनावणी होणार होती. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागले होते. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना हायकोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे की, परमबीर सिंग यांनी जे आरोप केले आहेत ते अतिशय गंभीर आहेत. पण परमबीर यांनी अनिल देशमुख यांना प्रतिवादी का केलं नाही असा सवाल उपस्थित करत सुर्पीम कोर्टाने परमबीर सिंग यांना हाय कोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आली होती.
पुढे सुप्रीम कोर्टाने असं ही म्हटलं आहे की, माजी पोलिस आयु्क्त परमबीर सिंग यांनी मुख्य याचिका ही त्यांची बदली थांबवण्यासाठी केली आहे. मात्र, त्यांचे आरोप जर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात आहेत तर त्यांना प्रतिवादी का केलं नाही असा सवाल विचारत सुप्रीम कोर्टाने परमबीर यांना फटकारलं आहे. त्यामुळे वकील मुकूल रोहतगी यांना त्यांनी असं सांगितलं आहे की, ही याचिका उच्च न्यायालयात द्यावी. आणि हायकोर्टाने त्यावर लवकर सुनावणी करवी असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
परमबीर सिंगांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून हा दावा केला आहे. या पत्रात परमबीर सिंग म्हणतात, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांना महिन्याला १०० कोटी रुपयांचं वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं. महिन्याला इतकी मोठी रक्कम बार, रेस्टॉरंट आणि अन्य संस्थांकडून वसुली करायची होती.
अनिल देशमुख बदली बद्दल काय म्हणाले होते?
दरम्यान, सचिन वाझे प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि दहशतवाद विरोधी पथकाच्या चौकशीतून काही गोष्टी पुढे आल्या आहेत. या बाबी माफ करण्यासारख्या नाही आहेत. त्यामुळे चौकशीत बाधा येऊ नये यासाठीच मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून परमबीर सिंग यांची बदली करण्यात आली आहे. ही नियमित प्रशासकीय बदली नाही, अशा शब्दात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अँटिलिया स्फोटक प्रकरणी पोलिसांकडून चुका झाल्याची स्पष्ट कबुली दिली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
