उस्मानाबाद | राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचा आदेश दिला असून माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी हा मोठा धक्का आहे. देवेंद्र फडवणीस सध्या काही पूरग्रस्त ठिकाणांचा दौरा करत असून यावेळी त्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कोरोना संकट संपल्यानंतर जलयुक्त शिवारमुळे किती फायदा झाला याचं प्रदर्शनच भरवणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. उस्मानाबादमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
“जी काही चौकशी करायची असेल ती त्यांनी जरुर करावी. ही मंत्रालयात सह्या करुन टेंडर दिलेली कामं नाहीत. सहा लाख कामं झाली आहेत. सहा लाख कामं विकेंद्रीत पद्धतीनं झाली आहेत. जिल्हाधिकारी यांचे प्रमुख होते. त्याच्या अंतर्गत जिल्हा परिषद, कृषी विभाग, जलसंधारण, वन विभागानं कामं केली आहेत. एक लाखापासून ते पाच लाखांपर्यंतची ही कामं आहेत. स्थानिक पातळीवर टेंडर काढून ही कामं झाली आहेत,” असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
“मुळात जलयुक्त शिवार योजनेची कंत्राटे ही मंत्रालयात सही करून दिलेली नाहीत. हे सर्व काम विकेंद्रित पद्धतीने झाले. स्थानिक पातळीवर जनसहभाग आणि विविध संस्था आणि खात्यांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवारची कामे झाली. एक ते पाच लाख रुपयांची कंत्राटे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
“७०० तक्रारी प्राप्त झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे, सहा लाख कामांमध्ये ७०० तक्रारी अर्धा टक्कादेखील नाहीत. सरकारी कामात एक टक्क्काही तक्रार येऊ नये, पण त्यात किमान पाच ते सात टक्के किमान असतात. जाणीवपूर्वक चौकशी लावण्यात आली आहे. अशा चौकशा लावून विरोधी पक्षनेत्याचं तोंड बंद करता येईल असं वाटत असेल तर तसं होणार नाही. विरोधी पक्षनेता जनतेचा आहे, तो जनतेकरताच काम करणार आहे,” असेही यावेळी त्यांनी सांगितले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जलयुक्त शिवारमध्ये ९ हजार कोटी खर्च झाले. परंतु पाण्याची पातळी वाढली नाही, अशीही माहिती उघड झाली आहे. याशिवाय, ‘कॅग’च्या अहवालातही जलयुक्त शिवार योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्यामुळे राज्य सरकारकडून जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
