HW News Marathi
महाराष्ट्र

“वाझेंच्या पत्राची चौकशी झालीच पाहिजे”, फडणवीस झाले आक्रमक

नागपूर | ‘एनआयए’च्या ताब्यात असलेला वादग्रस्त पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याने शिवसेनेचे नेते आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांनाही खंडणी वसुलीच्या प्रकरणात आणून उभे करीत महाविकास आघाडी सरकारवर आणखी एक ‘लेटरबॉम्ब’ टाकला होता. चौकशी बंद करण्यासाठी सैफी बुर्‍हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टकडून ५० कोटी रुपये वसूल करण्यास परब यांनी मला सांगितले होते आणि महापालिकेने ब्लॅकलिस्ट केलेल्या कंत्राटदारांकडूनही प्रत्येकी २ कोटी गोळा करण्यास सांगितले, असा खळबळजनक जबाब वाझे याने नोंदविला आहे. या प्रकरणावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. सचिन वाझे प्रकरणातील सत्य बाहेर आले पाहिजे. वाझेचे पत्र गंभीर असून या पत्राची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आज (८ एप्रिल) नागपूरात ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते.

“जिथे लाट नाही, तिथून रेमडेसिव्हीर घ्या”

“रेमडेसिव्हीरबाबत विशेष लक्ष राज्य सरकारने द्यावं. गेल्या वेळीही त्याचा काळा बाजार झाला होता. मात्र कोरोनाची दुसरी लाट काही राज्यांमध्येच आहे. त्यामुळे जिथे लाट नाही, तिथून रेमडेसिव्हीर घेता येईल का, ते पाहावं. कंपन्यांशी संपर्क साधून पुरवठा करण्याबाबत निश्चित करावं. काळा बाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी” अशी मागणी फडणवीसांनी केली.

“फसवल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये”

“लॉकडाऊनबाबत निर्णय घेताना राज्य सरकारने सर्व स्टेकहोल्डरशी बोलायला हवं होतं. जेणेकरुन त्यांनाही दिलासा मिळाला असता, आणि कोरोना केसेस कमी करण्यासाठीही मार्ग निघाला असता. दोन दिवसांचा लॉकडाऊन सांगताना सात दिवस कडक निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे फसवल्याची भावना व्यापाऱ्यांमध्ये आहे. जीवन महत्त्वाचं आहेच, पण खिशात पैसे नसतील तर कसं जगायचं, हा प्रश्न अनेक जणांना पडल्याचं फडणवीस म्हणाले.

“लसीचं राजकारण आणि जीवाशी खेळ बंद करा”

“समाजातील घटकांचा उद्रेक झाला आहे. त्याबाबत सरकारने भाष्य करावं. समाज आणि सरकार हे समोरासमोर यायला नको. केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी कालच पत्र पाठवलं. महाराष्ट्राला किती लसी पाठवल्या आणि किती शिल्लक आहेत, याची आकडेवारी दिली. महाराष्ट्राच्या

दुप्पट लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशपेक्षाही जास्त लसी महाराष्ट्रात पाठवल्या आहेत. कोरोना लसीचं राजकारण आणि जीवाशी खेळ बंद करा” असा इशाराही फडणवीसांनी दिला.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

राहुल गांधींच्या कारवाईवर ‘मविआ’च्या आमदारांचे तोंडावर काळयापट्टया बांधून मूक आंदोलन

Aprna

अर्थसंकल्प हा निवडणुकीचा जाहीरनामा आहे, की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र !- बाळासाहेब थोरात

News Desk

तहसीलदार ज्योती देवरे यांच्या विरोधात तलाठी संघटना आक्रमक!

News Desk